करात यांच्या याचिकेवर दंडाधिकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावा - दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली पोलिसांनी या सर्व प्रकरणात दाखल केलेल्या एकत्रित प्रतिज्ञापत्रात पूर्वी म्हटले होते की, ईशान्य दिल्ली दंगलीच्या चौकशीत आतापर्यंत राजकीय नेत्यांनी लोकांचा बळी घेतला किंवा या हिंसाचारात भाग घेतला, याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.

नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दंडाधिकारी न्यायालयाला माकप नेत्या वृंदा करात यांनी भाजपचे नेते अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देण्यास सांगितले. या भाजप नेत्यांनी सीएएविरोधात शाहीन बाग येथे झालेल्या निषेध आंदोलनाविरोधात कथितरीत्या द्वेषपूर्ण भाषणे केल्याचे सांगत त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे केली होती.

करात यांच्या वकिलाने न्यायालयाला विनंती केल्यानुसार खंडपीठाचे न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि प्रतीक जालान यांनी हे दिशानिर्देश दिले. करात यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, दंडाधिकारी न्यायालयाने सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 26 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, उच्च न्यायालयात असे अनेक विषय प्रलंबित असल्याने हा आदेश त्यांनी जाहीर केला नाही. करात यांच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला 'कायदा, नियम आणि संबंधित सरकारी धोरणाच्या अनुषंगाने आणि शक्य तितक्या लवकर व शक्य तितक्या व्यावहारिक दृष्टीने तिच्या निर्णयाबाबत निर्णय देण्यास सांगितले.”

माकप नेत्या करात यांच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत या याचिकेवर आदेश देण्यासंदर्भात दंडाधिकारी न्यायालयाला निर्देश दिले. याचिकेत ठाकूर आणि वर्मा यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी केली होती. खंडपीठाने केलेल्या सुनावणीत भाजपचे कपिल मिश्रा आणि अभय वर्मा यांनी द्वेषयुक्त भाषण केल्याच्या आरोपांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरही सुनावणी केली गेली.

यासह राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह आपचे नेते मनीष सिसोदिया आणि अमानतुल्लाह खान आणि एआयएमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनीही द्वेषयुक्त भाषणे दिल्याचा आरोप करणाऱ्या आणखी एका याचिकेवरही सुनावणी झाली.

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी या सर्व प्रकरणात दाखल केलेल्या एकत्रित प्रतिज्ञापत्रात पूर्वी म्हटले होते की, ईशान्य दिल्ली दंगलीच्या चौकशीत आतापर्यंत राजकीय नेत्यांनी लोकांचा बळी घेतला किंवा या हिंसाचारात भाग घेतला, याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.