लूटमार, दडपशाही, अत्याचार, बलात्कार आणि खुनाचा अंशही नसलेला निर्भय समाज, हे स्वप्न किती सुंदर आहे ना? बलात्कार आणि खुनासारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी लोकप्रतिनिधी, अनैतिक राजकारण, विविध प्रकारची गुन्हेगारीमुळे भारतातील परिस्थिती बिघडत चालली असून एक वेळ अशी येईल प्रत्येक पानावर बलात्काराच्याच घटना असतील. वाईटावर सत्याचा विजय साजरा करण्यासाठी भारतीय संस्कृती ओळखली जाते.
सध्या उद्ध्वस्त होत चाललेल्या समाजात न्याय मिळवून देण्यात न्यायव्यवस्थेला अपयश येत आहे. परिणामी, बलात्कार, अत्याचार आणि इतर अमानवी छळांना सामोरे जाणाऱ्या पीडितांसाठी न्याय केवळ स्वप्नवत राहिला आहे. जोपर्यंत मुलगी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न करीत नाही आणि न्यायासाठी आक्रोश करत नाही, तोपर्यंत देशाची न्यायव्यवस्था कोणताही प्रतिसाद देत नाही. यावरुन व्यवस्थेची दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती आणि निव्वळ बेजबाबदारपणा दिसून येतो.
ज्याप्रमाणे नरभक्षक एखाद्याची शिकार करतात त्याप्रमाणेच क्रूर अधिकाऱ्यांच्या समूहाने उन्नाव प्रकरणातील पीडितेला वागणूक दिली आहे. या तथाकथित अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर दीड महिन्यांनी तपासासाठी हालचाली सुरु केल्या. अखेर, मुख्य आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. एखादी मुलगी अत्यंत भयंकर अत्याचार सहन करीत असेल किंवा तिचा जीव धोक्यात येत असेल तरीही जातीय आणि राजकीय नेते कशाप्रकारे गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असतात आणि त्यानंतर न्यायव्यवस्थेशी खेळ करतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हे प्रकरण आहे.
आता हे वाचा..
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने काही दिवसांपूर्वी गुन्हेगारांना संपवून गुन्हेविरहीत समाज निर्माण करण्याबाबतचा ठराव मंजूर केला. यानंतर झालेल्या कारवाईत एकूण 100 गुन्हेगार आणि समाजविरोधी घटकांना शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांनतर जून 2017 मध्ये माखी नावाच्या खेड्यातून एक सतरा वर्षीय मुलगी बेपत्ता झाली. भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगार, त्याचा भाऊ अतुल सिंग आणि त्याच्या काही कार्यकर्त्यांनी मिळून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप झाला.
तिच्या आई-वडिलांनी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार केल्यानंतर अखेर ती गुन्हेगारांच्या कचाट्यातून मुक्त झाली. त्यानंतर, आमदाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस दाखवण्याऐवजी पोलिसांनीच त्या मुलीला लग्न करण्याची बळबजबरी केली आणि तिच्या अपहरणाची तक्रार दाखल केली. ही वेदना इथेच संपत नाही. गुन्हेगारांनी मुलीच्या वडिलांना मारहाण केली, त्यांच्याविरोधात अवैध शस्त्रे बाळगल्याची खोटी तक्रार नोंदवली आणि त्यांना तुरुंगात पाठवले. साहजिकपणे, गुन्हेगारांकडून जीवे मारण्याची धमक्या येऊ लागल्याने मुलीने मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरच स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने यासंदर्भात कोणताही तपास केला नाही आणि वर्षभरासाठी हे प्रकरण लांबणीवर टाकलं.
हेही वाचा : २०१९ मधील या घटनांनी देशाला हादरवले, टाकूया शेवटची नजर..
यादरम्यान, दोषी आमदाराच्या भावांनी पीडितेच्या नातेवाईकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास देण्यास सुरुवात केली. तिच्या काकांना खुनाच्या आरोपांतर्गत दहा वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात त्यांना यश आले. याशिवाय, ट्रकने चिरडून तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला संपविण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेत पीडिता आणि तिच्या वकीलाचा जीव वाचला. मात्र, तिच्या दोन नातेवाईकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. याप्रकरणी जेव्हा संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली आणि या भयंकर गुन्ह्याविरोधात नागरिकांनी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा भाजप वरिष्ठांना जाग आली आणि आमदार सेंगारला पक्षातून निलंबित करण्यात आले. अखेर, गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
पीडितेने गेल्या वर्षी 17 जुलै रोजी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण दिल्ली न्यायालयाकडे सोपविल्यानंतर जुलै महिन्याच्या अखेरीस संपूर्ण प्रकरण प्रकाशझोतात आले होते. प्रकरणाची नियमित सुनावणी झाल्यानंतर आमदारच मुख्य गुन्हेगार असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. परिणामी, या खळबळजनक प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.