COVID-19: महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावे, सर्वोच्च न्यायालयात जनहितयाचिका

लॉकडाऊनमुळे सर्व देशातली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे बंद आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मागू शकत नाहीत. जर महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क मागितले तर विद्यार्थ्यांनी परिस्थिती आणखी बिकट बनेल.

नवी दिल्ली - लॉकडाऊनमुळे सर्व महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे या काळात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावे. शुल्क न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नाव महाविद्यालयातून कमी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी 'जस्टीस फॉर राईट्स फाऊंडेशन'ने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्व देशातली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे बंद आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मागू शकत नाहीत. जर महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क मागितले तर विद्यार्थ्यांनी परिस्थिती आणखी बिकट बनेल.

राज्यघटनेतील कलम २१ आणि २१ A नुसार देण्यात आलेला शिक्षणाचा हक्क, जीवन जगण्याचा आणि वैयक्तीक स्वातंत्र्याचा हक्क काही ठराविक व्यक्तींच्या हाताता जाता कामा नये. त्याचा व्यापार होऊ नये. महाविद्यालये काही पैसा कमावणारे उद्योग नाहीत. शैक्षणिक संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट पैसा कमावणे नाही, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.

कायद्याचे पालन आणि योग्य रितीने अंमलबजावणी करणे हे राज्याचे काम आहे. अशा आरोग्य आणीबाणीच्या काळात तर हक्काचे संरक्षण होणे अतिमहत्त्वाचे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.