'अवैध पद्धतीने मिळवलेल्या 'फाईल नोट'च्या आधारावर राफेलप्रकरणी पुनरावलोकनाची गरज नाही'

ही याचिका प्रसारमाध्यमांमधील काही वृत्ते आणि अनधिकृतपणे व अवैधपणे प्राप्त केलेल्या काही अपूर्ण फाईल्समधील नोंदींच्या आधारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या फेरविचार याचिकेची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित आहे, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.

नवी दिल्ली - राफेल करारासंबंधात मागील वर्षी १४ डिसेंबरला दिलेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या स्पष्ट आणि ठोस निष्कर्षांचा फेरविचार व्हावा, अशी कोणतीही त्रुटी सकृतदर्शनी दिसत नाही, असा दावा केंद्र सरकारने शनिवारी न्यायालयात केला. राफेलप्रकरणी देण्यात आलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा, अशी विनंती करणारी याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि अॅड. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

राफेल करारात अनियमितता आढळली असल्याचा दावा या याचिकेत केला आहे. ही याचिका प्रसारमाध्यमांमधील काही वृत्ते आणि अनधिकृतपणे व अवैधपणे प्राप्त केलेल्या काही अपूर्ण फाईल्समधील नोंदींच्या आधारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या फेरविचार याचिकेची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित आहे, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.

केंद्र सरकारने यासंबधात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे निकालाचा फेरविचार होऊ शकत नाही, असे नमूद केले आहे. राफेल कराराची निर्णय प्रक्रिया, किंमत आणि भारताच्या भागीदाराची निवड या तिन्ही बाजूंनी न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे.

राफेल प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते संजयसिंह आणि वकील विनीत धांडा या दोघांच्याही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व फेरविचार याचिकांवरील सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात होणार आहे.