केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन असे म्हणतात की, मंदीची काळजी करण्याची गरज नाही आणि प्रगतीचा वेग मंदावण, याच अर्थाने तिच्याकडे पाहिले पाहिजे. पण प्रश्न हा आहे की भारत स्वयंपूर्ण आणि मजबूत महसुली मॉडेल बनण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनेचा स्वीकार करू शकेल का? की ज्यामुळे भारत जगभरात आपला आर्थिक दर्जा उंचावेल?
रंगराजन यांच्यासारख्या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांनी भाकित केले आहे, की भारताला जर ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांत व्हायची असेल तर दरवर्षी किमान ८ टक्के विकासदर नोंदवला पाहिजे. उत्पादन क्षेत्र कमजोर झाले असताना, वस्तूंच्या मागणीत घसरण, खासगी गुंतवणूक घटत असताना आणि निर्यात जागतिक मंदीत बुडाली असताना, भारताचा विकासदर सहा वर्षांतील नीचांकी इतका वेगाने खाली आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन असे म्हणतात की, मंदीची काळजी करण्याची गरज नाही आणि प्रगतीचा वेग मंदावणे, याच अर्थाने तिच्याकडे पाहिले पाहिजे. केंद्र सरकार कंपनी कर आणि किमान पर्यायी कर अर्थात मॅटमध्ये व्यवहार्यता आणण्याच्या माध्यमातून विविध गुंतवणूक धोरणांचे पुनरूज्जीवन करून परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असले तरीही देशाचा आर्थिक दर्जा वाढवण्याच्या कामी या सर्व उपायांची फार काही मदत होत असल्याचे दिसत नाही.
जागतिक बँकेने नुकतीच भारताच्या प्रगल्भ क्षमतांची प्रशंसा केली असून अशा मोठ्या देशाला मोठी अवघड परिस्थिती असतानाही ७७ व्या स्थानावरून ६४ व्या स्थानावर झेप घेणे यात विलक्षण काहीच नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील निरंतर चालणाऱ्या संघर्षामुळे बीजिंगच्या बाहेर आपले युनिट नेणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी मोदी सरकारने डावपेचात्मक दृष्ट्या नेमलेल्या विशष समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आहेत.
व्हिएतनाम या संदर्भात भारताच्या कितीतरी पुढे आहे, हे कबूल करून आणि त्याच्या मर्यादा मान्य करून, अशा महाकाय कॉर्पोरेट्सना मेक इन इंडियाशी परिचित करून देऊन सरकार त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने वारंवार आपली ताकद मिळवून ती सिद्ध केली असली तरीही, भारत देशात आर्थिक सुधारणा राबवून २८ वर्षे झाली तरीही अजूनही थेट गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपल्या योग्य वाट्याची प्रतीक्षा करत आहे.
भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि कंत्राटी व्यवस्थापन अशा योजनांच्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च स्तरावर जे संघटनात्मक गोंधळाचा हा परिणाम असून याचा परिणाम देशाच्या प्रगतीवर थेट होत आहे.
व्यवसाय अनुकूलतेच्या निर्देशांकात पाच वर्षांपूर्वी, १४२ व्या स्थानावर असलेल्या भारताने ६३ व्या स्थानावर झेप घेतली, हा भारतासाठी अभिमानाचा क्षण आहेच, पण यावर्षी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता निर्देशांकात त्याचा क्रमांक १० स्थानांनी खाली घसरला आहे. जगभरात स्पर्धा तीव्र झाली असताना, दुव्वुरी सुब्बाराव यांच्यासारख्यांनी कामगार सुधारणा लागू करण्याच्या गरजेवर ठळक प्रकाश टाकला असताना, जागतिक बँकही मालमत्ता नोंदणी, उसनवारी, अल्पसंख्यांक गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि करांचा भरणा तसेच कंत्राटांची अमलबजावणी यात व्यवहार्य बदल करण्यात सहाय्यक राहिली आहे.
एखादा व्यवसाय सुरू करण्याबाबत भारताची कामगिरी त्याच्या सध्याच्या १३६ व्या क्रमांकाने पुरेशी स्पष्ट केली आहे. खराब स्थिती चाललेली मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया ही केवळ इतर देशांच्या तुलनेत असलेली उच्च स्टॅँप ड्युटी अशा फारशा समर्थक नसलेल्या कारणांचीच सूचक नाही तर, उच्च स्टँप ड्युटी कमी करण्यासाठी व्यवहारांचे खरे मूल्य कमी करण्यासारख्या अवैध पद्धतींकडेही बोट दाखवणारी आहे. गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रातील पाया असलेल्या स्तरावर सुधारणांचा अभाव अशा अव्यवस्थांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय उपाय शोधत आहे.