भारताने संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर केल्यापासून भरपूर क्षोभ पाहिला आहे. घटनेच्या समर्थनार्थ विरोध करणार्या विद्यार्थ्यांनी मजबूत प्रतिमा तयार केली आहे. गांधी आणि डॉ.आंबेडकर यांचे पोर्ट्रेट किंवा लोकशाहीवरील फलक हातात घेतलेल्या मुस्लिम महिलांनी घटनेची प्रस्तावना वाचली, यामुळे ऐतिहासिक संदेश गेला. देशव्यापी निदर्शने आणि दिल्लीत उसळलेल्या दंगली जागतिक माध्यमांमध्ये प्रभावी प्रतिमा बनल्या आहेत. प्राचीन संस्कृती म्हणून आणि आता जगातील सर्वात विशाल आणि सर्वात चैतन्यदायी लोकशाही म्हणून असलेली भारताची सकारात्मक प्रतिमेचे जोरदार नुकसान झाले आहे.
राष्ट्रपती भवनात डोनाल्ड ट्रम्प यांना मेजवानी दिली जात असताना ईशान्य दिल्ली कशी जळत होती, यावर नामवंत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि मलेशिया, तुर्की, इराण आणि कॅनडा यासह विविध देशांच्या सरकारांनी स्थितीवर उघडपणे चिंता व्यक्त केली आहे. इतर अनेक देशांनी सीएए भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, याची कबुली देत संयम पाळण्याचे आवाहन केले आहे. काही जागतिक नागरी सामाजिक संघटनांनी हिंसाचाराची निषेध करत सीएए रद्द करण्याचे आवाहन करणारी निवेदने जारी केली आहेत. अनेक प्रभावशाली प्रकाशनांच्या संपादकीय पानांवर सीएएच्या मुस्लिमांना लक्ष्य करणारे आणि पक्षपाती स्वरूपाबद्दल लेख लिहिले आहेत. जगातील सर्वात प्रभावशाली व्यावसायिक मासिक द इकॉनॉमिस्टने आर्थिक मंदी दूर करण्यात अक्षम असलेल्या सरकारवर दंगलीत नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयश आल्याबद्दल खुलेपणे टीका केली आहे. अशा परिस्थितीत कुणाला भारतात गुंतवणूक करावी वाटेल, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
सीएएमुळे भारताची प्रतिमा जगाच्या नजरेत पूर्णपणे उतरली आहे, हे मान्य करावे लागेल. गेल्या ५ वर्षांत पंतप्रधानांनी परराष्ट्र धोरणात मिळवलेले लाभ नाहीसे होण्याचा धोका असल्याचे वाटत आहे. सरकार हे सर्व पाहू शकत का नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. देशांतर्गत शांतता आणि जागतिक प्रतिमा यांचा बळी देऊन परदेशीयांना नागरिकत्व द्यावे, असे सरकारला का वाटते?
या कायद्याचे ठळक वैशिष्ट्य हे आहे की पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारी राष्ट्रांमध्ये धार्मिक छळ होत असलेल्या नागरिकांना ते जर मुस्लिम नसतील तर भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. आसाममध्ये तपशीलवार राष्ट्रीय नागरिक नोंदपुस्तिकेच्या जवळपास येत ज्यात १९ लाख लोकांना भारताचे नागरिक नाहीत, असे ठरवून डिटेंशन सेंटरला पाठवण्यात येणार आहे. मात्र यात खूप मोठी समस्या उभी राहणार आहे.
सामान्य भारतीयांच्या मनात यामुळे खूप मोठी भीती निर्माण झाली आहे की, त्यांच्या नागरिकत्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपच्या अनेक पदाधिकार्यांनी सीएए-एनपीआर-एनआरसी यांच्या क्रमामुळे परदेशी घुसखोरांचे तण काढून टाकण्यात येईल, असे म्हटल्याने ही भीती आणखी वाढली आहे. एनआरसीची कसलीही योजना नाही, या पंतप्रधानांनी उशिरा दिलेल्या आश्वासनाचा उपयोग होताना दिसत नाही कारण सरकार आणि नागरिकांमध्ये विश्वासाची स्पष्ट तूट दिसते आहे.
गोमाता दक्षता समितीच्या लोकांनी केलेला हिंसाचार, लिंचिंग, वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींकडून दिली जाणारी द्वेषपूर्ण भाषणे, उत्तरप्रदेशसारख्या ठिकाणी पोलिसांकडून उघडपणे केला जाणारा पक्षपात यामुळे लोकांना शंका आल्या आहेत. सीएएमधून मुस्लिमांना वगळण्यात आल्याने अन्याय आणि पक्षपाती कायद्याविरोधात शांततापूर्ण निदर्शन करण्याचा अधिकार ठामपणे व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांसाठी अखेरची काडी होती.
सीएए दोन व्यापक विसंगतींनी ग्रस्त आहे. धार्मिक छळाची व्याख्या त्यात अगदी मनमानीपणे केली आहे. धार्मिक छळ झालेल्या व्यक्तीला आसरा आणि नागरिकत्व देणे ही उदात्त भावना आहे आणि याला कुणीही विरोध करत नाही. पण धार्मिक छळ झालेल्यांना पसंतीक्रमांनुसार ठरवण्यात येते किंवा त्यांच्या धर्माच्या आधारावर वगळले जाते, तेव्हा तो कायदा पक्षपाती बनतो. धर्माच्या आधारावर लोकांना वगळण्याची परवानगी घटनात्मक तत्वे देत नाहीत.
दुर्दैवाने, आमचे अनेक शेजारी देश हे प्रत्यक्षात धर्मशासित आहेत. धर्माचा उपयोग सामान्यतः राजकीय उद्देश्याने आणि बंडखोरांना खच्ची करण्यासाठी केला जातो. सध्याच्या घडीला, राजकीय विरोधक, मुस्लिमांमधील अल्पसंख्याक जसे की शिया किंवा अहमदिया किंवा हजारा विसरा, बहुसंख्यांचा धार्मिक छळ झाले ते सुन्नी मुस्लिम आहेत. पाकिस्तानात खून आणि हत्यांच्या माध्यमातून धार्मिक कट्टरतावादाच्या टिकाकाराना शांत करण्यासाठी भयानक अशा ईश्वरनिंदेच्या कायद्याचा वापर केला जातो, हे उदाहरण घ्या. शिक्षा ही मृत्युदंडाची आहे. अनेकांना देश सोडून पळून जाण्यास भाग पाडले गेले आहे आणि जगाच्या इतर भागांमध्ये आसरा शोधावा लागला आहे. दुसरे उदाहरण, हे बांगलादेशचे आहे जेथे राजकीय इस्लाम आणि त्याचे समाजावर परिणाम याबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या तसेच ब्लॉग लिहिणाऱ्यांच्या हत्या करण्यात आल्या. पण ते मुस्लिम असल्याने वगळण्यात आल्याने भारतात आसरा मिळवण्यास पात्र नाहीत.
दुसरी विसंगती ही आहे की, सीएए केवळ तीनच मुस्लिम शेजारी राष्ट्रांपुरता मर्यादित आहे. पण अलिकडच्या इतिहासातील सर्वात भयानक धार्मिक छळ श्रीलंकेत तामिळांचा करण्यात आला. हजारो निरपराध भारतीय वंशाच्या तामिळांना एलटीटीई आणि लष्कर यांच्यातील युद्धात मारले गेले. यावरून सीएएची वैचारिक प्रेरणा हिंदू राष्ट्रवादातून उत्पन्न झाली आहे, या टीकेला विश्वासार्हता मिळणे ठरलेलेच आहे, याची जाणीव सरकारला झाली पाहिजे. त्यात सुधारणा करून पंतप्रधानांनी सबका विश्वास मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे आणि सर्व शेजारी देशांमधील सर्व धार्मिक छळाची शिकार झालेल्यांना समान लागू केला पाहिजे.
शेवटी पण महत्वाचे म्हणजे, आपल्या स्वतःच्या नागरिकांच्या शंका सोडवण्यास सरकार सक्षम नसताना परदेशीयांना नागरिकत्व देण्यास सरकार इतके उत्सुक का आहे? यामुळे पश्चिम बंगाल आणि इतर ठिकाणी निवडणुकीत लाभ प्राप्त करण्यासाठी सीएए आणला आहे, या टीकेला विश्वासार्हता मिळते.
सीएएसारख्या निरर्थक कायद्यांपेक्षा सरकारने अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. भारताने अलिकडच्या काळात सर्वाधिक आर्थिक पेचप्रसंग पाहिला आहे. उत्पादन क्षेत्र खाली गेले आहे आणि बेरोजगारी चार दशकांतील उच्चांकी आहे. शेतीवरील वाढता खर्च आणि हवामानाचा लहरीपणा यामुळे सर्व ठिकाणचे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. आमच्या तरूण मुलांसाठी अधिक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रे गरजेची आहेत. महिला सुरक्षेच्याबाबतीत खूप काही करता येण्यासारखे आहे. वृद्धीचा दर आणि विकासाच्या वचनावर निवडून आलेल्या सरकारला अनावश्यक विधेयकांवर भटकणे परवडण्यासारखे नाही. मेक इन इंडिया दंगल आणि सामाजिक सलोख्याच्या अभावी भारत परदेशी भांडवलाला आकर्षित करू शकत नाही. न्याय, समानता आणि निष्पक्षपातीपणा या घटनात्मक वचनांचे पालन करणे सरकारवर बंधनकारक आहे. सीएएवर सरकारला आपल्या भूमिकेचे फेरमूल्यांकन केले पाहिजे, ज्याच्याशिवाय प्रतिमा बहुधर्मीय बहुसांस्कृतिक लोकशाही म्हणून असलेल्या भारताच्या प्रतिमेचे दुरुस्त न करण्यापलिकडे नुकसान झालेले पहायला लागेल.
- झाकिया सोमन
