नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदींच्या ३० मे रोजी होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यासाठी 'बिम्सटेक'सह आठ देशांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. बिम्सटेकमध्ये भारताशिवाय भूटान, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, नेपाल आणि बांगलादेश आहेत. किर्गिस्तानचे राष्ट्रपती आणि मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनाही आमंत्रित केले आहे.
भूटानचे पंतप्रधान शेरिंग वांगचुक, म्यानमारचे राष्ट्रपती विन मिंत, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना आणि थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत चान ओ चा, किर्गिस्तानचे राष्ट्रपती सोरोनबाय जेनेबकोव्ह आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान प्राविन्द जगन्नाथ हे शपथविधी सोहळ्यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना ३ देशांच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. तसेच, पाकिस्तानला निमंत्रण पाठवण्यात आलेले नाही, हेही आता स्पष्ट झालेले नाही. पाकिस्तानला या शपथविधीपासून दूर ठेवण्यासाठी सार्क देशांच्या नेत्यांना बोलावण्यात आलेले नाही, असे मानले जात आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये तेव्हाचे पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यासह सार्क नेत्यांना शपथविधीसाठी बोलावले होते. मात्र, आताच्या कार्यकाळात सरकार पाकिस्तानशी काही अंतरावरूनच संबंध ठेवेल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मात्र, इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यात येतील.
पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी फोनवरून मोदींना शुभेच्छा दिल्या होत्या. मात्र, सूत्रांनुसार, त्या वेळी पाक पंतप्रधानांना निमंत्रण दिले गेले नाही. तसेच, त्यांनी शपथविधीला उपस्थित राहावे अशी इच्छाही प्रदर्शित करण्यात आली नाही. राजकीय कूटनीती तज्ज्ञांच्या मते, यातून भारत पाकिस्तानला कडक संदेश देऊ इच्छितो. यातून सरकारच्या नवीन कार्यकाळामध्ये पाकशी संबंध कसे ठेवले जातील, याविषयी कडक संदेश देण्यात येत आहे.
२०१४च्या शपथविधी सोहळ्यामध्ये दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) सर्व सदस्य देशांना बोलावण्यात आले होते. २०१६ पासून भारत सार्कऐवजी बिम्सटेकला प्रोत्साहन देत आहे. सध्याच्या आमंत्रणावरूनही हीच बाब स्पष्ट होते की, नव्या सरकारच्या कार्यकाळातही हेच धोरण राहील.
काय आहे बिम्सटेक (BIMSTEC)?