पाटणा - बिहार सरकारने राज्यात येणाऱ्या मजूरांची संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यासाठीची नोंदणी थांबवली आहे. दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या मजूरांना १४ दिवस क्वारंटाईन केले जात होते. मात्र, आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्याने सर्व नागरिक मुक्तपणे फिरत आहेत त्यामुळे या मजूरांना क्वारंटाईन करण्याचा हेतू साध्य होणारच नाही, असे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
बिहारमध्ये परतणाऱ्या मजुरांना आता क्वारंटाईन केले जाणार नाही, सरकारकडून स्थलांतरितांची नोंदणी बंद
बिहारमध्ये मजुरांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करणे बंद केले आहे. आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्याने सर्व नागरिक मुक्तपणे फिरत आहेत त्यामुळे या मजूरांना क्वारंटाईन करण्याचा हेतू साध्य होणारच नाही, असे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
नितीश कुमार
आत्तापर्यंत बिहारमध्ये २८ ते २९ लाख नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. यातील ८ लाख ७७ हजार नागरिकांना क्वारंटाईन सेंटरमधून घरी सोडण्यात आले आहे तर ५ लाख ३० हजार नागरिक विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर क्वारंटाईन आहेत. लॉकडाऊन तीन दरम्यान मजूरांना आपल्या राज्यात जाण्यासाठी दोन्ही सरकारकडून पास काढावे लागत होते. तेव्हा राज्यात आलेल्या मजूरांना शोधून क्वारंटाईन करणे अतिशय सोपे होते. मात्र, आता लॉकडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथिलता देण्यात आल्याने सर्वच मुक्तपणे फिरत आहेत. त्यामुळे मजूरांना क्वारंटाईन ठेवण्यात काहीही फायदा नाही, असे या अधिकाऱयाने सांगितले.
मजूरांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करणे बंद केले असले तरी, घरो-घरी जाऊन नागरिकांची तपासणी करणे सुरूच आहे. सर्वांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळतील याकडे बारकाईने लक्ष देण्यात येत आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.