अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. महाभियोग आरोपांमधून मुक्तता झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच भारतात येत आहेत. भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय संबंध काही काळ तणावपुर्ण झाले होते. भक्कम उपाययोजनांसह हे संबंध पुन्हा पुर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत.
ट्रम्प सरकारने जागतिक राजकारणात भारताच्या सक्रिय भूमिकेस कायम भक्कम पाठिंबा दिला आहे; मात्र, व्यापारी बाजूचा विचार करताना, वाढत्या करांसह 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचा अवलंब केला आहे. भारतानेदेखील तेवढ्याच जोरदार पद्धतीने प्रतिसाद दिला आहे आणि व्यापारासंदर्भातील अवघडलेली ही परिस्थिती दोन्ही देशांना रुचणारी नाही.
या पार्श्वभूमीवर, आपण ट्रम्प प्रशासनाने मागितलेल्या व्यापारी सवलतींना मान्यता दिली, तर देशांतर्गत कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेच्या इच्छेप्रमाणे सर्व प्रकारचे व्यापारी अडथळे दूर सारत, त्यांच्या मका, कापूस, सोया, गहू आणि सुकामेवा उत्पादनांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठेची कवाडं खुली केली, तर आपल्यासाठी प्रलयकारी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आपल्या देशात सुमारे 1.5 कोटींहून अधिक लहान शेतकरी एक किंवा दोन गायी-म्हशींपासून मिळणाऱ्या दुग्ध उत्पन्नावर उपजीविका करतात. भरघोस प्रमाणात अनुदान असणाऱ्या अमेरिकेच्या दुग्धजन्य उत्पादनांचा सामना करण्यास भारत सक्षम आहे की नाही, असा प्रश्न आहे. अमेरिकी कापसाची आयात करण्यात आली तर, देशांतर्गत कापसाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आयुष्य धोक्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे, जनुकीयदृष्ट्या सुधारित उत्पादनांची आयात झाली तर जीवनाची सुरक्षा धोक्यात येईल.
नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) व्यासपीठावर भक्कम भारतीय दृष्टिकोनाची मांडणी केली होती आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले होते. परिणामी, अमेरिकेशी व्यवहार करतानादेखील आपण भीती किंवा उपकारांपासून मुक्त असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा आहे.
व्यापारी युद्ध चांगली असतात, आणि सहजासहजी जिंकता येऊ शकतात, हे तत्व पुढे रेटत ट्रम्प यांना अमेरिकेची व्यापारी तूट भरुन काढावयाची होती. यासाठी चीन आणि भारतातून होणाऱ्या आयातीवरील करात वाढ करण्यात आली. जेव्हा भारत आणि चीनने अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीवर कर वाढवला, अमेरिकेतील शेतकऱ्यांकडून आरडाओरडा करण्यात आला. आता विशिष्ट कंत्राटांद्वारे या संकटावर तोडगा काढण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारत अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी शुल्क लादत आहे; भारत आता शुल्कांचा राजा झाला आहे, अशी तक्रार ट्रम्प प्रशासनाकडून केली जात आहे. मात्र, 'व्यापार आकारमान सरासरी' आधारावर भारताने आकारलेले शुल्क जास्त नाही, असा युक्तिवाद मोदी सरकारने केला आहे. व्यापारी बंधनांमुळे निर्यात मंदावत आहे, अशी तक्रार अमेरिकेतील दुग्धोत्पादन आणि वैद्यकीय उपकरणे उद्योगांनी केली होती. परिणामी, गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात अमेरिकेने भारताला जीएसपी(प्राधान्यांची सामान्य यंत्रणा) यादीतून काढून टाकले होते.
जीएसपी पुनरुज्जीवनासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मात्र, अशा बातम्या समोर येत आहेत की, अमेरिका अब्ज डॉलरचा (सुमारे 71 हजार कोटी रुपये) व्यापारी करार करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे आणि देशाने वैद्यकीय उपकरणांसंदर्भात अगोदरच यश मिळविले आहे.
एकीकडे भारताला आंबे, द्राक्षे आणि डाळिंबाच्या आयातीवर सुलभ नियमन हवे आहे, तर अमेरिकेला 600 अब्ज डॉलरच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस मंजुरी अपेक्षित आहे. पोल्ट्री उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची अमेरिकेची इच्छा प्रत्यक्षात आली आणि अत्यंत स्वस्त दरात चिकन आणि अंड्यांची आयात होऊ लागली, तर देशांतर्गत बाजारपेठेवर 40 टक्क्यांपर्यंत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा वाणिज्य मंत्रालयाने 2015 सालीच दिला होता. या असमान स्पर्धेचा भारताला जोरदार फटका बसणार आहे. अमेरिकेबरोबर होणाऱ्या व्यापारात भारताचा द्विपक्षीय वाटा अवघे तीन टक्के आहे.
ल्या आर्थिक वर्षात, भारताने अमेरिकेत 5240 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आणि 3550 अब्ज डॉलरची आयात केली. व्यापारी तूट कमी होऊन 1690 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. मात्र, भारतीय बाजारपेठेवर ताबा मिळवत मोठा नफा मिळवण्याची ट्रम्प प्रशासनाची इच्छा आहे. मात्र, यामध्ये भारतीय शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा कुठेही विचार नाही.
आर्थिक सहकार आणि विकास संस्थेने (ओईसीडी) दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारांच्या आधारभूत किंमतींच्या खेळात 2 लाख 65 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. याऊलट, त्याच वर्षात, चीनने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी 2,200 अब्ज डॉलरचे योगदान दिले आणि 36 देशांची युती असणाऱ्या ओईसीडीने 1,200 अब्ज डॉलर देऊ केले.
भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अगोदरच चिंताजनक आहे, त्यात जर अमेरिकी आयातीस मंजुरी देण्यात आली, तर भारतीय शेतकऱ्यांसाठी हे आगीतून फुफाट्यात जाण्यासारखे आहे. अमेरिकेला अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे पोल्ट्री उत्पादनांवरील आयात शुल्क 100 टक्क्यांवरुन 30 टक्क्यांवर आणण्यात आले, किंवा दुग्ध उत्पादनांच्या बाबतीत अनावश्यक उदारपणा दाखवण्यात आला, तर कृषी आधारित उद्योगांवर मोठा परिणाम होणार आहे. आपला अन्नदाता आणि देशाच्या प्रगतीत मदत करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हितसंबंधाशी तडजोड न करणे, हे मोदी सरकारचे कर्तव्य आहे.
