भारतीय शहरांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाय काय?

देशातील सुमारे 2 लाख कोटी रुपये किंमतीचे 5,151 प्रकल्प विकासाच्या विविध टप्प्यात आहेत. देशातील 100 शहरांमध्ये प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा, सल्लागार समिती आणि व्यवस्थापकीय सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षातील परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे, असे ताज्या आर्थिक अहवालातून समोर आले आहे.

जगभरातील राहण्यायोग्य 140 शहरांच्या यादीत भारताची राजधानी नवी दिल्ली 118 व्या क्रमांकावर आहे, तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहर 119 व्या क्रमांकावर आहे. शहरं ही देशाच्या विकासाचे प्रतिक असतात, असा दावा आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांमधून केला गेला आहे. मात्र, भारतातील शहरे प्रत्येक दिवसाला अधिकाधिक बकाल होत चालली आहेत. ही समस्या थोपविण्याच्या उद्देशाने, मोदी सरकारने अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) योजना सादर केली होती. या योजनेअंतर्गत देशभरात स्मार्ट शहरांचा विकास करण्यात येणार होता. या योजनेची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने देशातील 100 शहरांची निवड केली होती.

अमृत योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या कामकाजांचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे वचन केंद्र सरकारने दिले होते. देशातील सुमारे 2 लाख कोटी रुपये किंमतीचे 5,151 प्रकल्प विकासाच्या विविध टप्प्यात आहेत. देशातील 100 शहरांमध्ये प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा, सल्लागार समिती आणि व्यवस्थापकीय सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षातील परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे, असे ताज्या आर्थिक अहवालातून समोर आले आहे.

14 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत एकूण 1,290 प्रकल्पांची (अवघे 11 टक्के) पुर्तता झाली आहे. या प्रकल्पांचे मूल्य 22 हजार 569 कोटी रुपये आहे. ऊर्वरित सर्व प्रकल्पांची अद्यापही निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. अहमदाबाद आणि अमरावतीसारख्या टॉप 20 शहरांमध्ये लक्षणीय विकास दिसून आला असून, शिमला आणि चंदीगढसारख्या बॉटम 20 शहरांना अजून लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. वायू प्रदुषण आणि विषारी वायूंमुळे दिल्ली शहराचा श्वास गुदमरत आहे, सरकारने स्थानिक गरजांना प्राथमिकता देणाऱ्या योजनांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

दिल्लीमधील वायूमध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की, केंद्राला सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करावी लागली होती. वायू गुणवत्ता निर्देशांक पाहता, जगभरातील प्रदुषित शहरांमध्ये दिल्लीचा समावेश आहे. भारतातील 76 टक्के लोकसंख्या वायू गुणवत्ता मानकांनुसार खराब दर्जा असणाऱ्या भागात राहते, अशीही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

वायू प्रदुषणाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात 4,400 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. एकीकडे पर्यावरण विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मर्यादित आर्थिक स्त्रोतांचा प्रमुख अडथळा आहे, तर दुसरीकडे शहरांवर हवामान बदलांचे तीव्र परिणाम होत आहेत. अमृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचवार्षिक केंद्रीय निधीची रक्कम आहे 48,000 कोटी रुपये आहे.

प्रत्येक स्मार्ट शहरासाठी पाच वर्षांसाठी दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा खर्च केला, स्थानिक संस्थांनी या योजनेसाठी समान योगदान देणे गरजेचे आहे. या उपक्रमातून प्रत्येक शहर स्मार्ट शहर म्हणून विकसित होईल, असा केंद्राने अंदाज बांधला आहे. स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया आणि आवास योजनेबरोबर अमृत योजना जोडून सर्वोत्कृष्ट निकाल साध्य करण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. जरी सरकारकडून संघराज्यवादाच्या हेतूवर भर दिला जात आहे, या योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवातीची 5 वर्षे उलटून गेल्यादेखील कोणत्याही प्रस्तावित शहरांसंदर्भात फारशी सुधारणा घडून आलेली नाही.

वर्ष 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 31 टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्यास आहे. या 31 टक्के लोकसंख्येचे सकल देशांतर्गत उत्पादनातील योगदान 63 टक्के आहे. येत्या 2030 पर्यंत एकूण 40 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये एकवटणार आहे आणि या लोकसंख्येचा सकल देशांतर्गत उत्पादनातीला वाटा दोन तृतीयांश असणार आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

शहरांच्या भविष्यातील गरजांसाठी मूलभूत सुविधा, पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा, उत्तम सार्वजनिक परिवहन आणि प्रसन्न सार्वजनिक जागा स्थापन करण्याच्या उद्देशाने अमृत योजना सादर करण्यात आली होती. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 नुसार, येत्या 2040 पर्यंत भारताला पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 4.5 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागणार आहे. यापैकी बहुतांश वाटा केवळ शहरांवर खर्च करावा लागणार आहे.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, येत्या दहा वर्षांमध्ये शहरी लोकसंख्येचा ओघ सामावून घेण्याची तयारी करण्यासाठी दर वर्षाला शिकागोसारखे शहर उभारावे लागणार आहे. सर्वसमावेशक विकास योजनांशिवाय शहरांचा संपुर्ण कायापालट होण्याची अपेक्षा करणे योग्य नाही. अशा स्वतंत्र योजनांद्वारे मूलभूत पायाभूत सुविधांसंदर्भातील आव्हाने सोडवता येणार नाहीत. सुमारे 80 टक्के प्रकल्प निधी प्रादेशिक विकास प्रकल्पांवर खर्च केला जातो, ज्याचा फायदा केवळ 5 टक्के लोकसंख्येला होतो, अशी माहिती समोर आली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरामुळे शहरांचा श्वास गुदमरत आहे. जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकारने धोरणे आणि योजनांची निर्मिती करावयास हवी. कोणत्याही शहराचा विकास करताना शुद्ध हवा, पाणी, स्वच्छताविषयक सेवा , आरोग्य, शिक्षण आणि परिवहनास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.