दिल्ली निवडणुकीचे निकाल आश्चर्यकारक असतील असे भारतीय जनता पक्षाने सांगितले होते, खरोखर तसेच झाले. आम आदमी पक्षाने केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली विजय मिळवला. एकीकडे आपने मतदानपुर्व चाचणीचे निकाल खरे ठरवले आहेत, तर मुख्य विरोधी पक्ष भाजपला 8 जागांच्या एकेरी आकड्यावर समाधान मानावे लागले आहे.
काँग्रेस पक्षाने 1996 ते 2013 दरम्यान, शीला दीक्षित यांच्या प्रशासनाखाली, दिल्लीची तीन वेळा सत्ता काबीज केली आहे. मात्र, या निवडणुकीत पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. दिल्ली विधानसभेतील 70 जागांपैकी 67 जागा काबीज करत आणि 54.5 टक्के मते मिळवत आपने इतिहास निर्माण केला होता.
मागील(2015) निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण 5 टक्क्यांनी कमी झाले आहे, ही बाब आश्चर्यचकित करणारी आहे. या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 1 टक्क्याने घसरली आहे, तरीही पक्षाला 62 जागांवर यश प्राप्त झाले आहे. आणखी एक आश्चर्याची बाब म्हणजे, यंदा भाजपला 38.8 टक्के मते मिळाली असून या टक्केवारीत साडेसहा टक्क्यांची भर पडली आहे.
मात्र, पक्षाला केवळ 5 जागा मिळाल्या आहेत. दिल्ली राजकारणात आपली ओळख हरवू पाहणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला 2008 साली 40.3 टक्के मते मिळाली होती, त्यानंतर 2013 साली 24.5 टक्के मते तर 2015 साली 9.6 टक्के मते मिळाली होती. या निवडणुकीत 63 जागांवरील डिपॉझिट गमवल्याने पक्षाची मान खाली गेली आहे.
आपने 2015 साली जिंकलेल्या 67 जागांपैकी, 60 मतदारसंघांमध्ये 10,000 हून अधिक मतांचा फरक होता आणि 45 जागांवर हे प्रमाण 20,000 हून अधिक होते. मात्र, त्यावेळी भाजपला मिळालेल्या 3 जागांवर केवळ 6,000 मतांचा फरक होता. मात्र, यावेळी उपमुख्यमंत्री सिसोदियांचे मतपेटीवरील भवितव्य डळमळीत झाले होते आणि अखेर 3000 पेक्षा कमी मतांच्या फरकाने त्यांनी यश ओढून आणले.
मतदारांनी दिलेली मतदानाची भेट म्हणजे सरकारकडून पुरविण्यात आलेल्या उत्कृष्ट नागरी सेवांना प्रतिसाद आहे. परिणामी, देशाच्या राजधानीतील नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याची जबाबदारी केजरीवाल सरकारवर आहे. आम्ही अश्वमेध यज्ञास प्रारंभ केला आहे. यज्ञाचा अश्व दिल्लीच्या दिशेने जात आहे. अशी कल्पना वाजपेयी यांनी भाजप पक्षप्रमुख म्हणून 1996 मुंबई महाअधिवेशनात मांडली होती. त्या काळी भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 42.8 टक्के मते प्राप्त करत 49 जागांवर प्राप्त केला होता.
सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येदेखील सत्ता प्राप्त करण्याची आणि केंद्रातील सुत्रे हातात घेण्याची ते अपेक्षा करीत होते. भाजपने पहिल्यांदा केंद्रात आणि दिल्ली विधानसभेतही सत्ता मिळवली. मात्र, ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकू शकली नाही. काँग्रेसने 1998 साली देशाच्या राजधानी सत्ता स्थापन केली. भाजपने जरी 2014 आणि 2019 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्तेत येण्यात यश मिळवले असले तरीही, भाजपसाठी दिल्लीत सत्ता म्हणजे आंबट द्राक्षांची गोष्ट आहे.
लोकसभेच्या 2014 मधील निवडणुकीत, लोकसभेच्या सर्व 7 जागा तसेच विधासभेच्या 60 जागांवर मोदींचा करिश्मा दिसला. मात्र, 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपने भाजपची लाट रोखली. दिल्ली महानगरपालिकांच्या 2017 मधील निवडणुकीत भाजपने आपला 26 टक्के मतांवर थोपवले. मात्र, मागील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपने लोकसभेच्या सर्व 7 जागा काबीज केल्या. त्या निवडणुकांमध्ये, आपच्या मतांची टक्केवारी 18 टक्क्यांवर आली होती. परिणामी, मोदींच्या जादूमुळे आपण विधानसभेतदेखील सर्व जागा मिळवू शकतो, असा भाजपला भ्रम झाला.
भाजपचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, हिंदुत्व अजेंडा, राजधानीत 200 हून अधिक खासदार आणि 50 केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती आणि याशिवाय, डझनभर मिरवणूका आणि रोड शोच्या माध्यमातून मतदारांना भारावून टाकण्याच्या कृतीनंतरदेखील दिल्लीतील मतदारांनी आपची निवड का केली, याविषयी भाजपने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
लोकसंख्येच्या बाबतीत दिल्लीने 140 देशांना मागे टाकले आहे. मात्र, मूलभूत सुविधांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय होती. आम आदमी पक्षाचे निवडणुक चिन्ह झाडू असे आहे. सार्वजनिक कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार स्वच्छ करणारा झाडू असा प्रतिकात्मकदृष्ट्या अर्थ लावण्यात आला.
आम आदमी पक्षाने प्रामुख्याने मूलभूत सुविधांवर भर देत, गरीब लोक आणि महिलांचा पाठिंबा प्राप्त केला. केजरीवाल यांच्या पक्षाने 2013 साली सत्ता स्थापन केल्यानंतर मोफत वीज आणि पेयजल योजनांवर भर दिला. त्याचप्रमाणे, मोहल्ला रुग्णालयांची स्थापना करत जनमानसातील आपले स्थान आणखी बळकट केले.
याशिवाय, पक्षाने शासकीय शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि महिला आणि मुलींना मोफत वाहतूक सेवा देण्यास प्राधान्य दिले आहे. यासाठी, नागरिकांकडून पक्षाचे कौतुक करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची स्थापना करुन पक्षाने महिलांच्या सुरक्षेस उच्च प्राधान्य दिले आहे.
आपने अशी घोषणा केली होती, की मतदारांनी त्यांच्या कामगिरीवर त्यांना मतदान करावे. त्यानुसार, पक्षाने वादविवाद आणि व्यर्थ राजकारणाकडे न भरकटता व्यूहात्मक पद्धतीने पावले उचलली आहेत. एकूण 14 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम मतदारांनी केजरीवाल यांना पुर्ण पाठिंबा दिला आहे.
आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यास फारसा वाव नाही, ही बाब लक्षात आल्यानंतर पक्षाने पुन्हा व्यावहारिक आणि वास्तववादी भूमिका घेतली. 2017 साली समोर आलेले महापालिका निवडणुकीचे निकाल यासाठी कारणीभूत ठरले. या निकालांमुळे केजरीवाल यांनी दिल्लीवर लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरुवात केली.
दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारांचे सीमांकन करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय पाहता, राजधानीची स्थिती सुधारण्यासाठी केजरीवाल यांना कठोर परिश्रम करावे लागणार आहेत. यासाठी त्यांच्याकडे 60,000 कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी उपलब्ध आहे. जगभरातील राहण्यायोग्य 140 शहरांच्या यादीत दिल्ली 118 व्या क्रमांकावर आहे. केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष शहराचे राहणीमान कसे उंचावणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे असून ही पक्षासाठी लिटमस चाचणी असणार आहे.
