रांची -झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामधील प्रमुख निर्णय म्हणजे, छोटा नागपूर टेनेन्सी अ‌ॅक्ट (सीएनटी अ‌ॅक्ट) आणि संथाल परगणा टेनेन्सी अ‌ॅक्ट (एसपीटी अ‌ॅक्ट) विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान, तसेच पत्थलगढी चळवळीमध्ये ज्या-ज्या आंदोलकांवर प्राथमिक दर्जाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती देण्यात आली. रविवारी दुपारी शपथविधी सोहळा पार पडल्यानंतर, अवघ्या काही तासांमध्येच सोरेन यांनी मंत्र्यांची बैठक घेऊन कामाला सुरुवात केली. वरील निर्णयांसोबतच त्यांनी आणखी काही निर्णय घेतले.
- झारखंड मुक्ती मोर्चाचे आमदार स्टीफन मरांडी यांची राज्य विधानसभेचे हंगामी सभापती म्हणून निवड करण्यात आली.
- राज्यातील रिक्त सरकारी पदांवर लवकरात लवकर नियुक्त्या करण्याचे आदेश.
- लैंगिक शोषण आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होणार जलद गती न्यायालय.
-
झारखंड राज्याच्या प्रतीक चिन्हावर (लोगो) चर्चा करण्यात आली.
-
सर्व जिल्ह्याच्या उपायुक्तांना निर्देश देण्यात आले, की जिल्ह्यातील गरीबांना थंडीपासून संरक्षणासाठी चादर आणि कानटोपी वाटण्यात यावी.
-
कंत्राटी कामगार, अंगणवाडी सेविका, सहाय्यक, विविध श्रेणीतील निवृत्तीवेतनधारक आणि पारा शिक्षक यांच्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित देयके देण्याची कारवाई करण्याचे आदेश.