वनीकरण : मानवजातीच्या कल्याणासाठी खात्रीशीर उपाय!

गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने सुरु असलेल्या भीषण जंगलातील वणव्यांनी ऑस्ट्रेलियात धुमाकुळ घातला आहे. योग्य वेळेत हरित आच्छादनात वाढ करुन तापमानवाढ नियंत्रणात आणली नाही तर किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, हे यावरुन लक्षात येते. या भीषण अग्नितांडवामुळे नागरिकांच्या सार्वजनिक जीवनाबरोबरच वन्यजीवनालादेखील धोका निर्माण झाला आहे. जगातील सर्वच देशांनी अशा संकटांमधून धडा घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, आपली धरणीमाता तिच्या रक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणखी कठोर मार्ग निवडेल!

वनीकरणाची प्रक्रिया..

केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकताच राष्ट्रीय वन संरक्षण अहवाल (2017-19) जाहीर केला. या अहवालातून वन संवर्धन आणि विस्तारासंदर्भातील अनेक प्रश्न आणि आव्हाने समोर आली आहेत. भारताने 2015 साली पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, येत्या 2030 पर्यंत कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर प्रदुषण निर्माण करणाऱ्या वायूंच्या उत्सर्जनाला आळा घालण्याचे आणि या उत्सर्जित वायूंचे प्रमाण 250 ते 300 मिलियन टनपर्यंत आणण्याचे व त्यासाठी देशातील वन्यक्षेत्र आणि हिरवळीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी भारताने होकार दिला होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशातील वन्यक्षेत्राचा केवळ 0.56 टक्के विस्तार झाला आहे, अशी माहिती नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून समोर आली आहे. या घडामोडीवरुन असा दृढविश्वास निर्माण झाला आहे की पॅरिस कराराअंतर्गत घेतलेली जबाबदारी अत्यंत चोखपणे पार पाडली जाईल, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी केले आहे. दुसरीकडे, याच अहवालात इतर रज्यांमधील जंगलतोडीसंदर्भातील परिस्थिती समोर मांडण्यात आली आहे. परंतु देशातील एकूण जमिनीपैकी 33 टक्के क्षेत्रफळावर वन आच्छादन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट, कित्येक दशके उलटल्यानंतर, अद्यापही साध्य झालेले नाही. वनसंवर्धन आणि लागवडीसाठी राष्ट्रस्तरीय सर्वसमावेशक वन्यशास्त्र रचना गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरुच आहे! सध्या अस्तित्वात असलेल्या जंगल विस्तार व्याप्तीमुळे विशिष्ट उद्दिष्टे, जंगलांच्या संख्येची मोजणी आणि कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

ध्येय निश्चितीबाबत असमाधानकारक कामगिरी..

मानवाला स्वच्छ हवा, जल आणि अन्न पुरवठा करण्याचे काम जंगले करतात. याशिवाय, भूजलाचे संरक्षण, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि हवामानबदलांमध्येही जंगलांची भूमिका महत्त्वाची असते. एवढेच नाही, तर जंगलांमार्फत लाखो लोकांना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. देशाने 1952 साली स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय वन धोरणानुसार, देशातील एकूण 33 टक्के क्षेत्रफळावर जंगलांचे आच्छादन असणे गरजेचे आहे. मात्र, 67 वर्षांनंतरदेखील या ध्येयाची पुर्ती झालेली नाही. राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संस्थेकडून(एफएसआय) देशातील वन आच्छादनात कितपत वाढ झाली याचा अंदाज दर दोन वर्षांनी उपग्रहाच्या माध्यमातून बांधला जातो. या संस्थेच्या वन्यविषयक अहवालानुसार, सध्या देशातील वन्य प्रदेशाचे क्षेत्रफळ 7,12,249 चौरस किलोमीटर म्हणजेच 21.67 टक्के आहे. वर्ष 2017 मध्ये हे प्रमाण 21.54 टक्के होते. याचाच अर्थ असा की, दोन वर्षांच्या कालावधीत वन आच्छादित प्रदेशात केवळ 0.56 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यापुर्वी 2011 साली देशातील वन आच्छादित प्रदेशाचे क्षेत्रफळ 6,92,027 चौरस किलोमीटर होते. मागील संपुर्ण दशकात हा आकडा 20,222 चौरस किलोमीटरवर पोहोचला आहे; म्हणजेच यामध्ये केवळ 3 टक्क्यांची वाढ झाली. जरी ही प्रगती भव्य भासत असली तरीही, जंगलवाढीच्या प्रकाराबाबत काही शंका आहेत. एकूण क्षेत्रफळावर घनदाट जंगलांचे आच्छादन 3,08,472 चौरस किलोमीटर आहे. कॉफी, बांबू आणि चहाच्या व्यावसायिक फळबागांसह खुल्या जंगलांचा विस्तार 3,04,499 चौरस किलोमीटर म्हणजे 9.26 टक्के आहे.

मागील दहा वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या विश्लेषणानुसार, व्यावसायिक जंगलांचे क्षेत्रफळ 5.7 टक्क्यांनी वाढले आहे तर मध्यम-घनतेच्या जंगलांचे आच्छादन 3.8 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. या श्रेणीअंतर्गत येणाऱ्या जंगलांचे क्षेत्रफळ 2011 साली 3,20,736 चौरस किलोमीटर होते आणि नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार हे क्षेत्रफळ 3,08,472 चौरस किलोमीटर झाले आहे. जर एक हेक्टर क्षेत्रफळाचा 70 टक्के भाग वृक्ष आणि हिरवळीने व्यापलेला असेल तर अशा प्रदेशाचे वर्गीकरण घनदाट जंगलांमध्ये केले जाते. कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात ही जंगले मोठी भूमिका पार पाडतात. भारतात या जंगलांचे आच्छादन 99,278 चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजेच केवळ 3 टक्के!! या जंगलांच्या विस्तारात केवळ 1.14 टक्क्याची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मागील अहवालात (2015-2017 दरम्यान) अशा प्रकारच्या जंगलांमध्ये 14 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. यापैकी कर्नाटकात 1,025 चौरस किलोमीटर, आंध्र प्रदेशात 990 चौरस किलोमीटर, केरळमध्ये 823 चौरस किलोमीटर, जम्मू - काश्मीरमध्ये 371 चौरस किलोमीटर तर हिमाचल प्रदेशमध्ये 344 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ आहे. देशातील वाढत्या वनीकरणाच्या क्रमवारीत ही राज्ये देशातील आघाडीची पाच राज्ये ठरली आहेत. जंगलांचा आकार वाढला असून या जंगलांचा राष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या पाच जंगलांमध्ये समावेश आहे.

हेही वाचा : नागरी हक्कांना संरक्षण

देशातील जंगलांची वाढ तसेच घट होण्याबाबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाबाबत अनेक शंका आहेत. जंगलांची घनता आणि हिरवळीचे मूल्यमापन करताना जंगलांची मालकी, वृक्षांच्या प्रजाती आणि व्यवस्थापनासारखे मुद्दे विचारात घेण्यात आलेले नाहीत. उपग्रहाने टिपलेल्या छायाचित्रांबाबत गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरु आहे. छायाचित्रातील संपुर्ण प्रदेशात एक हेक्टर भागात 10 टक्के जरी हिरवळ असेल तर त्या प्रदेशाला जंगलाची मान्यता मिळावी अशी मागणी होत आहे. कॉफी, निलगिरी, नारळ, आंबे या व्यावसायिक पिकांच्या आणि इतर फळबागांमधील झाडांवर नैसर्गिक हिरवळ असते. या पैलुचा विचार केला असता, उपग्रहीय छायाचित्रांच्या आधारे मोजमाप करण्यात येणाऱ्या जंगलांची गुणवत्ता काय असू शकते याबाबत शंका निर्माण होते.

'सीएएमपीए' निधीकडून आशा..

वन संरक्षण कायद्यांतर्गत (1980), देशभरातील जंगलतोडीवर अंकुश ठेवण्यासाठी तसेच वनविरहीत भागांमध्ये वन आच्छादन वाढविण्यासाठी एका प्रकल्पांतर्गत विशिष्ट प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये लाखो एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, 1980 ते 2016 सालादरम्यान देशातील 22,23,000 एकर जमीन विना-जंगल प्रकल्पांतर्गत हस्तांतरित करण्यात आली. हे प्रमाण देशातील 1.2 टक्के वन्य प्रदेशाएवढे आहे. वन्य कायद्यानुसार, या भागांमध्ये तेवढ्याच प्रमाणात पर्यायी वने उभारणे गरजेचे होते. मात्र, अशा पर्यायी वनांच्या उभारणी प्रक्रियांबाबत वन सर्वेक्षण विभागाने(एफएसआय) अभ्यास केल्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पर्यायी वनांच्या उभारणीसाठी जमा करण्यात येणाऱ्या निधीच्या केंद्रीय व्यवस्थापनासाठी 2009 साली 'राष्ट्रीय राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण' (सीएएमपीए) स्थापन करण्यात आले. मात्र हा निधी वन संवर्धनाशिवाय इतर उपक्रमांसाठीदेखील वापरण्यात आला. भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या कित्येक वर्षांच्या जाणीवपुर्वक व गंभीर हस्तक्षेपानंतर सीएएमपीएला कायदेशीर दर्जा मिळाला. यासंदर्भात 2016 साली राज्यसभेत कायदा मंजुर झाला. गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, केंद्र आणि राज्य सरकारला सीएएमपीएमध्ये गोळा करण्यात आलेला 54,000 कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्याचा आदेश दिला. गेली कित्येक वर्षे या निधीचे राज्य शासनांना वाटप करण्यात आले नव्हते. परिणामी, केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये 27 राज्यांसाठी 47,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला होता.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणसह देशभरातील विविध राज्यांमध्ये जंगलवाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष ऑपरेशन्स सादर करण्यात आली आहेत, ही बाब आशादायी आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये तेलंगण राज्याने 'हरिता-हरम' योजनेत जंगले आणि सामाजिक वन प्रकल्पांमध्ये 23 कोटी वृक्षांचे रोपण आणि संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. सावली, फळे, फुले आणि वैद्यकीयदृष्ट्या उपयोगी वृक्ष लावण्याच्या उद्देशाने सरासरी प्रत्येकी दोन खेड्यांमध्ये एक नर्सरी उभी करण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकार 'वनम-मनम' योजनेअंतर्गत वृक्षारोपण आणि वनसंवर्धन उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे. येत्या 2029 पर्यंत राज्य सरकार किमान 50 टक्के जमीनीचे वन्य प्रदेशात रुपांतर करण्याचे उच्च ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. वन विभागातील रिक्त पदांची गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये भरती झालेली नाही!

हेही वाचा : झिंम्बॉब्वेतील निम्मी जनता सोसतेय उपासमारीचे चटके

सातत्याने होणाऱ्या जंगल वणव्यांमुळे गाळापासून तयार झालेल्या मृदेची गुणवत्ता ढासळत आहे. परिणामी, जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. जंगलांमध्ये खंदक तयार करुन अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना प्रतिबंध घालता येऊ शकते. जंगलांवरील अतिक्रमण आणि वनस्पतींची धूप थांबवणे गरजेचे आहे. वृक्षारोपण आणि विशिष्ट हरित वृक्षांची काळजी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणांच्या रुपाने बक्षीस देण्याची पद्धत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरु केली जावी. वृक्षारोपण झाल्यानंतर त्या रोपाचे जिओ-टॅगिंग आणि संरक्षण आवश्यक आहे. खासगी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या वनस्पतींसह जंगले उभारणाऱ्या जमिनधारकांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

जंगल वणव्यांमधून धडा घेण्याची गरज..

गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने सुरु असलेल्या भीषण जंगलातील वणव्यांनी ऑस्ट्रेलियात धुमाकुळ घातला आहे. योग्य वेळेत हरित आच्छादनात वाढ करुन तापमानवाढ नियंत्रणात आणली नाही तर किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, हे यावरुन लक्षात येते. या भीषण अग्नितांडवामुळे नागरिकांच्या सार्वजनिक जीवनाबरोबरच वन्यजीवनालादेखील धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये सरासरी तापमानात एक अंश सेल्सिअसची वाढ झाली आहे. वाढत्या तापमानामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये दुष्काळाची तीव्रतादेखील वाढली आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात सुरु झालेल्या संहारात कांगारु देशाचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान झाले आहे. क्वीन्सलँड आणि न्यू साऊथ वेल्स राज्यांमध्ये विध्वंसाची तीव्रता सर्वाधिक आहे. ताशी 80 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम मेलबर्न आणि सिडनीसह इतर शहरांवर झाला आहे. आतापर्यंत सुमारे एक कोटी एकर जंगलाची राख झाल्याचा अंदाज बांधण्यात येत आहे. किमान 24 नागरिक मृत्यूमुखी पडले आहेत. न्यू साऊथ वेल्स राज्यात 1300 घरे जळाली. तीन हजार जवान नौदल आणि हवाई दलाच्या साह्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या वणव्यांमुळे 48 अब्जांहून अधिक प्राणी आणि पक्षी मृत्यूमुखी पावले असतील अशी चिंता पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. सिडनी विद्यापीठातील पर्यावरणशास्त्रज्ञांनी वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, या परिस्थितीत टेडी बिअरसारखे दिसणाऱ्या 'कोआलाज्' नावाच्या एकुण प्राण्यांपैकी 30 टक्के प्राण्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. हे प्राणी पांडासारखे दिसतात आणि हळूहळू हालचाल करतात. परिणामी, जंगलातील वणव्यांच्या विळख्यातून त्यांना चटकन बाहेर पडणे अशक्य होते. कांगारु, वॅलेबीज, ओम्बॅट्स आणि इतर अनेक पक्षीदेखील या आगीत सापडले आहेत. वणव्यातून बचावलेल्या प्राण्यांवरदेखील राहण्याची जागा आणि अन्नाच्या अभावी मरण पत्करण्याची वेळ येऊ शकते. शेकडो प्राणी जंगलांच्या जवळ असणाऱ्या घरांमध्ये प्रवेश करीत आहेत. निसर्गामध्ये जर तीव्र आणि कधीही दुरुस्त न होऊ शकणारे बदल केल्यास त्याचे असे परिणाम होतात, ही गोष्ट सर्वांनाच माहीत आहे.

जगातील सर्वच देशांनी अशा संकटांमधून धडा घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, आपली धरणीमाता तिच्या रक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणखी कठोर मार्ग निवडेल!

हेही वाचा : सौर ऊर्जेच्या स्वप्नाचा भंग!