Lakhimpur Kheri case : लखीमपूर खेरी प्रकरणी आशिष मिश्राला खटल्याला सामोरे जावे लागणार

25 नोव्हेंबर रोजी, सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा (Ashish Mishra) याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना, ट्रायल कोर्टाला आरोप निश्चित करण्यासाठी प्रकरण निश्चित करण्यास सांगितले होते. हे प्रकरण 29 नोव्हेंबर रोजी ट्रायल कोर्टासमोर येणार असल्याचे लक्षात घेऊन कोर्टाने एका आठवड्यात आरोप निश्चित करण्यास सांगितले.(Ashish mishra appeal rejected by court).

लखनौ :केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) याला उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri case) येथे गेल्या वर्षी चार शेतकर्‍यांना कथितपणे कारने धडक दिल्याप्रकरणी खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. (Ashish Mishra to face trial). स्थानिक न्यायालयाने या खटल्यातून त्याला वगळण्याचे अपील फेटाळले आहे. (Ashish mishra appeal rejected by court). त्याच्यावरील आरोप मंगळवारी निश्चित केले जाईल.

एका आठवड्यात आरोप निश्चित आदेश : 25 नोव्हेंबर रोजी, सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना, ट्रायल कोर्टाला आरोप निश्चित करण्यासाठी प्रकरण निश्चित करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की, आरोपपत्र आधीच सादर केले गेले असले तरी ट्रायल कोर्टाने आरोप निश्चित करण्याबाबत योग्य आदेश दिलेले नाहीत. हे प्रकरण 29 नोव्हेंबर रोजी ट्रायल कोर्टासमोर येणार असल्याचे लक्षात घेऊन कोर्टाने एका आठवड्यात आरोप निश्चित करण्यास सांगितले.

काय आहे प्रकरण : गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबर रोजी, अजय मिश्रा याच्या मालकीच्या थारसह तीन एसयूव्हीचा ताफा लखीमपूर खेरी येथे निदर्शक शेतकऱ्यांच्या गटावर धडकला. यात चार शेतकरी आणि एक पत्रकार ठार तर अनेक जण जखमी झाले होते. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात भाजपचे दोन नेते आणि थार वाहनाचा चालक देखील ठार झाला होता. या घटनेप्रकरणी एसआयटीने आशिष मिश्रासह 13 जणांना अटक केली होती. ३ जानेवारी रोजी एसआयटीने आशिष मिश्रा आणि त्यांचे काका वीरेंद्र शुक्ला यांच्यासह १४ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी मिश्रा याला जामीन मंजूर केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने एप्रिल 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला.