नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, अखेर मागास जातींच्या किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण सुरू राहणार आहे. आरक्षणाच्या मर्यादा ५० टक्के आहे. ती हटवली गेल्यास निर्माण होणाऱ्या स्थितीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे म्हटले. तर, मंडल आयोगाच्या निर्णयाची समीक्षा करणे आवश्यक आहे. कारण ज्यांनी प्रगती केलीय त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
रोहतगी यांनी म्हटले की, न्यायालयांनी बदलेल्या परिस्थितीत आरक्षणाचा कोटा निश्तित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवली पाहिजे. मंडल आयोगाचा निर्णय 1931 च्या जनगणनेवर आधारित होता.
हे ही वाचा - माझ्या राजीनाम्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही - गृहमंत्री देशमुख
त्यांनी म्हटले की, आर्थिक दृष्ट्या कमजोर लोकांना (ईब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ही ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत आहे. यावर पीठाने टिप्पणी केली की, जर 50 टक्केंची मर्यांदा राहिली किंवा कोणतीच मर्यादा राहिली नाही तर काय परिस्थिती निर्माण होईल. शेवटी आपल्यालाच याचा सामना करावा लागेल. आरक्षण किती पिढ्यांपर्यंत सुरू ठेवायचे आहे.
या खंडपीठामध्ये में न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट आदि सामील आहेत. रोहतगी यांनी म्हटले की, मंडल आयोगाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. हो निर्णय 1931 च्या जनगणनेवर आधारित होता. त्यानंतर लोकसंख्या वाढून १३५ कोटींवर पोहोचली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. राज्य सरकारांकडून अनेक कल्याणकारी योजना सुरू आहेत. तरीही आम्ही स्वीकार करतो की, कोणताही विकास झाला नाही. काही मागास जाती अजूनही प्रगत झालेल्या नाहीत.
हे ही वाचा - 'लॉकडाऊन हा पर्याय नाही; पण, प्रशासनाला वाटत असेल तर विरोध नाही'
