लखनऊ (उ.प्र) - ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने ज्ञानवापी ( AIMPLB on Gyanvapi case ) परिसरामध्ये आयोगाच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने ( Gyanvapi survey AIMPLB comment ) जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये ज्ञानवापी ( AIMPLB news on Gyanvapi case ) परसरामध्ये आयोगाच्या कारवाईचा आदेश आणि अफवांच्या आधारे वजू खाना बंद करण्याचे निर्देश घोर अन्यायावर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लीम यास सहन करण करणार नाही, असे लिहिले आहे.
हेही वाचा -Gyanvapi area Survey : सर्वेक्षणाविरोधात ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापनेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी आपल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, ही मस्जिद आहे आणि ती मस्जिदच राहील. त्याला मंदिर बनवण्याचा प्रयत्न म्हणजे जातीय द्वेष निर्माण करण्याच्या षडयंत्राशिवाय दुसरे काही नाही. हे ऐतिहासिक तथ्य आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. 1937 मध्ये, दिन मुहम्मद विरुद्ध राज्य सचिव या प्रकरणात, न्यायालयाने, तोंडी साक्ष आणि कागदपत्रांवर संपूर्ण परिसर मुस्लीम वक्फच्या मालकीचे असल्याचे निश्चित केले होते आणि आणि मुस्लिमांना त्यात नमाज अदा करण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती दिली.
वादग्रस्त जमिनीपैकी किती मस्जिद आणि किती मंदिर आहे, हेही न्यायालयाने ठरवले. त्याचवेळी वजू खानाला मशिदीची मालमत्ता म्हणून स्वीकारण्यात आले. नंतर 1991 मध्ये (Place of Worship Act 1991) संसदेने पारित केला. ज्याचा सारांश असा की, 1947 साली जी धार्मिक स्थळे ज्या स्थितीत होती त्यांना त्याच स्थितीत ठेवावे.
2019 मध्ये बाबरी मशीद खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट शब्दात सांगितले की, आता सर्व प्रार्थनास्थळे या कायद्याखाली असतील आणि हा कायदा संविधानाच्या मूळ आत्म्यानुसार आहे. या निर्णयात कायद्याचा तर्क असा होता की, मशीद हे मंदिर असल्याचा दावा न्यायालयाने ताबडतोब खोडून काढला असता. मात्र बनारसच्या दिवाणी न्यायालयाने त्या जागेचे सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून वस्तुस्थिती कळू शकेल, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण विचाराधीन आहे. मात्र, असे असताना देखील दिवानी न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. हे कायद्याचे उल्लंघन असून सरकारने निर्णय रद्द करावा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी. 1991 च्या कायद्यानुसार सर्व धार्मिक स्थळांना संरक्षण द्या, अशा काल्पनिक युक्तिवादाच्या आधारे धार्मिक स्थळांची स्थिती बदलली तर संपूर्ण देशात अराजक माजेल, कारण बौद्ध आणि जैन धर्माची धार्मिक स्थळे रुपांतरित करून मोठी मंदिरे बांधली गेली आहेत आणि त्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. मुस्लीम हा छळ सहन करू शकत नाहीत, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्यायाविरुद्ध प्रत्येक स्तरावर लढा देईल, अशी भूमिका प्रेसनोटमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -Gold Silver Bitcoin Rupee Rates Today : असे आहेत सोने, चांदी, बिटकॉइन आणि भारतीय रुपयाचे आजचे दर.. घेऊयात जाणून..
