Women Missing : देशात तीन वर्षांत 13 लाखांहून अधिक महिला बेपत्ता, महाराष्ट्रातील आकडाही चिंताजनक

2019 ते 2021 या कालावधीत देशात तब्बल 13 लाखांहून अधिक महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील आकडाही चिंताजनक आहे. राज्यात या कालावधीत 1,78,400 महिला आणि 13,033 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. (Women Missing in india). (Women Missing in Maharashtra)

नवी दिल्ली :2019 ते 2021 या तीन वर्षांच्या कालावधीत देशात 13.13 लाख मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या. त्यापैकी सर्वाधिक मध्य प्रदेशातील आहेत. हरवलेल्या महिलांच्या संख्येत पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2021 या काळात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 10,61,648 महिला देशातून बेपत्ता झाल्या. तर याच कालावधीत, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 2,51,430 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. (Women Missing in india)

महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर : नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने ही आकडेवारी संकलित केली आहे. संसदेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2021 दरम्यान मध्य प्रदेशातून 1,60,180 महिला आणि 38,234 मुली बेपत्ता झाल्या. याच कालावधीत पश्चिम बंगालमधून 1,56,905 महिला आणि 36,606 मुली बेपत्ता झाल्या. तर 2019 ते 2021 या काळात महाराष्ट्रातून 1,78,400 महिला आणि 13,033 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. ओडिशात या तीन वर्षांच्या कालावधीत 70,222 महिला आणि 16,649 मुली बेपत्ता झाल्या. छत्तीसगडमध्ये याच काळात 49,116 महिला आणि 10,187 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत.

केंद्रशासित प्रदेशात दिल्ली अव्वल स्थानी : संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्रशासित प्रदेशात दिल्ली अव्वल स्थानी आहे. येथे सर्वाधिक महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या. 2019 ते 2021 दरम्यान दिल्लीतून 61,054 महिला आणि 22,919 मुली बेपत्ता झाल्या. तर जम्मू - काश्मीरमध्ये या कालावधीत 8,617 महिला आणि 1,148 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारची कठोर पावले : सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक पावले उचलल्याचे म्हटले आहे. लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी क्राइम ऍक्ट 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच 2018 च्या फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. यानुसार १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्काराची तक्रार आल्यास पोलिसांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल करावे लागणार. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणीही दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. सरकारने 112 हा क्रमांक जारी केला आहे. हा क्रमांक संपूर्ण भारतासाठी वैध असून या क्रमांकावर तुम्ही कुठूनही तक्रार करू शकता.

हेही वाचा :