अहमदाबाद - गुजरातचे वडगावचे आमदार जिग्नेश मेवाणी ( Gujarats Wadgaon MLA Jignesh Mewani ) पुन्हा अडचणीत आले आहेत. 2017 च्या प्रकरणात महेसाणा न्यायालयाने 3 महिन्यांच्या कैदेची शिक्षा ( Mahesana court Jignesh Mewani case ) सुनावली आहे.
महेसाना न्यायालयाने जिग्नेश मेवाणी यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्या रेश्मा पटेल ( NCP leader Reshma Patel ) , राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे ( National Dalit Rights Forum ) कौशिक परमार, सुबोध परमार ( Subodh Parmar ) यांच्यासह 10 जणांना तीन महिन्यांचा कारावास ( three months imprisonment ) आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
गुजरातचे अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि इतर नऊ जणांना गुरुवारी येथील न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांना परवानगीशिवाय 'आझादी रॅली' काढल्याबद्दल पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. ए. परमार यांनी मेवाणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) कार्यकर्त्या रेश्मा पटेल आणि राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचच्या काही सदस्यांसह नऊ जणांना आयपीसी कलम 143 अंतर्गत बेकायदेशीर सभेचा भाग म्हणून दोषी ठरविले आहे.
काय आहे प्रकरण-न्यायालयाने सर्व दोषींना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मेहसाणा 'ए' डिव्हिजन पोलिसांनी जुलै 2017 मध्ये आयपीसीच्या कलम 143 अंतर्गत मेहसाणा ते बनासकांठा जिल्ह्यातील धानेरापर्यंत स्वातंत्र्य रॅली काढल्याबद्दल एफआयआर नोंदविला होता. रेश्मा पटेल या रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या. तेव्हा त्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्या नव्हत्या. त्या पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाच्या समर्थक होत्या. कार्यकर्त्या म्हणून या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. या प्रकरणात एकूण 12 जणांना आरोपी करण्यात आले होते. यामधील एकूण 12 आरोपींपैकी 1 आरोपीचा मृत्यू झाला आहे. तर एक आरोपी फरार आहे.