चारधाम परियोजना: सरकारी भूमि पर किये निर्माण का मिलेगा मुआवजा, प्रशासन की कवायद तेज

रुद्रप्रयाग में सरकारी भूमि पर बनाए गए दुकान और भवन को मुआवजा मिलेगा. इसके लिए प्रशासन ने 160 के करीब दुकान और भवनों की सूची की तैयार की है.

रुद्रप्रयाग: चारधाम परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यापारी और भवन स्वामियों को राहत देने वाली खबर है. प्रशासन अब सरकारी भूमि पर बनाए गए दुकान और भवन का मुआवजा देने की तैयारी में है. इसके लिए अपर जिलाधिकारी स्तर से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पत्रावलियों का गहन अध्ययन भी किया जा रहा है.

बता दें कि ऑलवेदर रोड परियोजना के चलते नगर में बीते लंबे समय से व्यापारी और भवन स्वामी मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं. हालांकि, नाप भूमि पर बने भवन और दुकान की कटिंग और टूट- फूट के लिए प्रशासन ने पहले भी मुआवजा वितरित कर चुका है, किंतु सरकारी भूमि पर बने दुकान और भवन के मुआवजे को लेकर प्रशासन अंसमजस में था. पूर्व में यह भी कहा जा रहा था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर भवन और दुकान का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, किंतु शासन से संशोधित नियम के अनुसार अब इस परिधि में आने वालों को भी मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है.

अपर जिलाधिकारी श्रीराम शरण शर्मा ने बताया कि पूर्व में यह कहा जा रहा था कि सरकारी भूमि पर बनी दुकान और भवन का मुआवजा नहीं मिलेगा. अब मामला शार्ट आउट कर दिया गया है. अब सरकारी जमीन पर बनी दुकान और भवन का शासन स्तर से तय दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए संबंधित फाइल का अध्ययन किया जा रहा है. शीघ्र ही मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा.

अपर जिलाधिकारीन ने कहा कि नगर में इस तरह के करीब 160 दुकान और भवनों की सूची तैयार की गई है. जिनका संबंधितों को मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर में चारधाम परियोजना का दो तिहाई काम पूरा हो गया है, जबकि एक तिहाई काम शेष है. पुल का काम भी तेजी से चल रहा है. बताया कि सितंबर प्रथम सप्ताह से पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.