पौड़ी/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/चंपावत/बागेश्वर: बीते सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी प्रमोशन पर लगी रोक न हटाये जाने से नाराज जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी क्रम में राज्य के अलग-अलग जिलों जैसे पौड़ी, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, बागेश्वर और चंपावत में जनरल-ओबीसी सरकारी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया. कर्मियों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार इस मामले पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं देती है तो आगामी 20 फरवरी को देहरादून में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा.
पौड़ी
जनरल ओबीसी एसोसिएशन के बैनर तले जिला मुख्यालय पौड़ी में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया. आयोजन में मुख्यालय के समस्त विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग लिया. संगठन के अध्यक्ष सोहन सिंह रावत ने कहा कि अगर सरकार आने वाले 7 दिनों के अंदर पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित नहीं करती है, तो वो सरकार से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव सरकार के इस निर्णय पर निर्भर करेगा. वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और राज्य मंत्री रेखा आर्य के बयान की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि जब वे मंत्री बनाना जानते हैं, तो मंत्रियों को सड़क पर लाना भी जानते हैं.
हल्द्वानी
वहीं हल्द्वानी में भी शुक्रवार को जनरल-ओबीसी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार पदोन्नति से रोक नहीं हटा रही है. पदोन्नति से आरक्षण को समाप्त कर तत्काल सरकार को पदोन्नति पर लगी रोक हटा देनी चाहिए. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 7 महीनों में 8000 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी पदोन्नति होनी थी लेकिन पदोन्नति में रोक लगने के बाद वे बिना पदोन्नत हुए ही रिटायर हो गए.
चंपावत