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बेरीनाग लोनिवि और वन विभाग कार्यालय में तालाबंदी, सड़क की मांग को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा - berinag Villagers protest against pwd

बेरीनाग में दो अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. साथ ही वन विभाग और लोक निर्माण विभाग कार्यालय में ग्रामीणों ने तालाबंदी करते हुए आगामी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी.

Villagers protest against pwd and forest department
सड़क की मांग को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

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Published : Dec 18, 2021, 4:48 PM IST

बेरीनाग:21वीं सदी में भी उत्तराखंड कई क्षेत्र आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. गंगोलीहाट के मडकनाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन में बैठे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. ग्रामीणों ने बेरीनाग लोक निर्माण विभाग और वन विभाग गंगोलीहाट का घेराव किया. इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कार्यालय में तालाबंदी की.

वहीं, मौके प पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच तालाबंदी को लेकर तीखी बहस और झड़प भी हुई. ग्रामीणों ने कहा लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की लापरवाही के कारण सड़क स्वीकृति नहीं हो पा रही है. विभागीय अधिकारियों का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतान पड़ रहा है. ग्रामीणों ने कहा यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है तो, आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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ग्रामीणों की मांगों का समर्थन में व्यापार संघ गंगोलीहाट ने भी बाजार बंद रखा. आपको बता दें कि सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले पांच माह से क्रमिक अनशन और पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है.

वहीं, इसके अलावा हालियाडोब, लछीमा से नाचनी मोटर मार्ग निर्माण में हो रही देरी पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय बेरीनाग पहुंचकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई.

ग्रामीणों ने कहा लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण एक वर्ष पूर्व 10 किलोमीटर स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है. पूर्व में कई बार विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मार्ग निर्माण की मांग की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है. सड़क निर्माण नहीं होने से दो दर्जन गांव सुविधा से वंचित हैं. यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

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