कोटद्वार:जनपद पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder Case) के बाद राजस्व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे थे. ऐसे में कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था (Revenue police system in uttarakhand) को हटाकर व्यवस्था रेगुलर पुलिस को सौंपने की मांग की थी. ऐसे में बीते दिन हुई कैबिनेट में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के सरकार के निर्णय का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने स्वागत किया है.
बता दें कि बुधवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. ऐसे में पहले चरण में पुलिस थानों से सटे राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है. वहीं, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की शुरुआत को लेकर उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सरकार के इस फैसले की सराहना की है.
स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने CM धामी का जताया आभार. पढ़ें-उत्तराखंड में अब नहीं दिखेगी 'गांधी पुलिस'! धामी सरकार के इस फैसले से पुलिस को मिलेगा और 'बल'
गौरतलब है कि अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Uttarakhand Assembly speaker Ritu Khanduri) ने ही सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की बात कही थी, जिसको लेकर उन्होंने 24 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर सामान्य पुलिस को जिम्मेवारी दिए जाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जहां कहीं भी राजस्व पुलिस की व्यवस्था चली आ रही है, उसको तत्काल समाप्त कर सामान्य पुलिस बल के थाने/चौकी स्थापित किए जाने की नितांत आवश्यकता है.
ऐसे में सरकार ने पहले चरण में राजस्व क्षेत्र में 6 नए थाने वह 20 चौकियां खुलने का निर्णय लिया गया है. जिसमें पौड़ी के अंतर्गत यमकेश्वर में भी थाना खुलने जा रहा है. जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य सरकार का विशेष आभार व्यक्त किया है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह यमकेश्वर से पहले विधायक रही हैं और यहां पर थाना या चौकी ना होने से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा की सरकार के इस फैसले से कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी एवं अपराधों में भी कमी आएगी. साथ ही राजस्व क्षेत्र में ग्रामीणों को अब समय पर न्याय मिलेगा.
