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स्कूल की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

झंडीचौड़ पश्चिमी के वार्ड नम्बर 37 में सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है. इसके लिए स्थानीय निवासियों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार डीएम और एसडीएम को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की गई है, जिसके लिए लोगों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

स्कूल की 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा.

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Published : Sep 2, 2019, 7:54 AM IST

कोटद्वार: झंडीचौड़ पश्चिमी के वार्ड नम्बर 37 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है. इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार एसडीएम और डीएम से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों में खासा आक्रोश है. साथ ही जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

स्कूल की 7 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा.

झंडीचौड़ पश्चिमी में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने लगभग 7 बीघा जमीन भूमाफिया के चुंगल में फंसी हुई है. पूर्व में कई बार ग्राम प्रधानों ने एसडीएम से लेकर डीएम तक इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की. वर्तमान में वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम, नगर आयुक्त, डीएम के पास की, लेकिन अभी भी किसी ने इस भूमि की सुध लेने की कोशिश नहीं की. ऐसे में अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासियों ने सरकारी भूमि को स्कूल के खाते में डालने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है.

वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि जो हमारे यहां पर सरकारी भूमि है इस जमीन के संबंध में हमने कई बार एसडीएम और डीएम के पास लिखित रूप से शिकायत की. इस भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचोड पश्चिमी को दे दी जाए. अगर प्रशासन इस भूमि को जल्द ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचौड़ के नाम नहीं करता तो हम सभी झंडीचौड के निवासी एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे.

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स्थानीय निवासी हरि सिंह रावत ने बताया कि इस जमीन के बारे में पहले भी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से पत्राचार किया गया. सरकारी भूमि को भूमाफिया की चुंगल से छुड़वा कर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झंडीचौड़ पश्चिमी के खाते में दर्ज कर दिया जाए. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खेल का मैदान मिल सके, लेकिन प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

वहीं, इस मामले में उपजिलाधिकारी कोटद्वार योगेश मेहरा ने बताया कि भूमि की जांच करवाई जा रही है. आखिर भूमि सरकारी है या किसी की नाप खेत है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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