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अब दुर्गम में ही पोस्टिंग की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को मिलेगी तबादला एक्ट में छूट, विभाग शासन को भेजेगा प्रस्ताव

uttarakhand Education Department उत्तराखंड में अब ऐसे शिक्षकों को राहत देने की तैयारी की जा रही है, जो दुर्गम क्षेत्रों में ही अपनी सेवाएं देना चाहते हैं. दरअसल अब तक अनिवार्य तबादले के तहत ऐसे शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग बदलने की स्थिति में दुर्गम से सुगम में तैनाती लेना अनिवार्य था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को आगामी सत्र से खत्म करने की तैयारी चल रही है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 2, 2023, 4:14 PM IST

देहरादून: शिक्षा विभाग में यूं तो शिक्षकों द्वारा सुगम में तैनाती लेने की कोशिशें अक्सर सुनाई देती रही हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो सुलभ पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण सुगम में ना जाकर दुर्गम में ही बने रहना चाहते हैं. ऐसे ही शिक्षकों को राहत देते हुए अब शिक्षा विभाग जल्द ही तबादला नीति में इसको लेकर विशेष प्रावधान लाने जा रहा है. इस नई व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग से प्रस्ताव भी मांग लिया गया है, ताकि ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सुगम में जाने के नियम से छूट दी जा सके.

खास बात यह है कि इस सत्र में इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है. इसके तहत जिन शिक्षकों के दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में तबादले किए गए हैं, वह चाहे तो अपनी पूर्व की तैनाती पर ही बने रह सकते हैं. इस आदेश के बाद शिक्षकों को उस नियम से छूट दी जा रही है. जिसके तहत ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में तैनाती लेनी होती है.

शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई इस छूट के तहत आदेश भी जारी किया गया है. हालांकि इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा पहले ही निर्णय लिया गया था और उसके बाद ही विभाग द्वारा इस पर आदेश जारी किया गया है. इस फैसले को करने का मकसद दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को बनाए रखना है.

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अधिकतर शिक्षक दुर्गम से सुगम क्षेत्र में आने की जद्दोजहद करते रहे हैं, लेकिन यदि कोई शिक्षक दुर्गम में ही रहना चाहता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को छूट देकर दुर्गम में मौजूद विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. अब इसके लिए शासन ने विभाग से अगले सत्र के लिए भी प्रस्ताव मांग लिया है, ताकि आगामी सत्र में भी ऐसे तबादलों से शिक्षकों को छूट दी जा सके और समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखकर अनिवार्य तबादले की शर्त से शिक्षकों को राहत दी जा सके.

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