नैनीतालःउत्तराखंड में प्लाईवुड फैक्ट्री को नियम विरुद्ध तरीके से जंगल के पास पुनर्स्थापित करने के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने 6 प्लाईवुड कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को भी जवाब पेश करने को कहा है.
बता दें कि, रामनगर निवासी रजनी शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार से जारी बीते 27 दिसंबर 2017 के उस शासन आदेश को चुनौती दी है. जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय समिति में प्लाईवुड आधारित उद्योग के संबंध में कार्य किए जाते हैं. साथ ही कुछ प्लाईवुड कंपनियों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें जंगल के पास स्थापित करने का फैसला लिया गया था.
जानकारी देते याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद चौधरी. ये भी पढे़ंःपिथौरागढ़ उपचुनाव: इस बार महिला दावेदारों पर टिकी बीजेपी-कांग्रेस की साख
इतना ही नहीं राज्य सरकार ने कुछ फैक्ट्रियों के पुनः स्थापित करने के दौरान प्लाईवुड कंपनियों को जंगल से 10 किलोमीटर की दूरी में नगर पालिका की सीमा के अंदर स्थापित करने का आदेश दिया था. जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश टीएन गौड़ाबर्मन के खिलाफ है. क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिए थे कि वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी फैक्ट्री ना तो स्थापित और ना ही पुनः स्थापित की जाएगी.
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इसी कड़ी में मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सभी 6 प्लाईवुड कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से भी पूरे मामले में अपना विस्तृत जवाब 4 हफ्ते के भीतर पेश करने को कहा है.
