आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधन पर HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के आबकारी अधिनियमों में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. ऐसे में न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आबकारी अधिनियम में संसोधन को लेकर राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए है. आपको बता दें कि सितारगंज निवासी आशीष कुमार कौशल नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद शराब की दुकान के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है. सरकार ने अधिनियम में सेल शब्द को बदल कर 'सर्विस' कर दिया गया है. जिससे शराब की दुकान का ठेका लेना और भी आसान हो गया है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद राज्य में नशाखोरी को बढ़ावा मिलेगा जो असंवैधानिक है

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नेशनल और स्टेट हाईवे से शराब की दुकान 500 मीटर की दूरी पर होंगी. लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह दुकान नेशनल हाईवे के पास ही आवंटित कर दी है. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संशोधन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी. ऐसे में न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन पर रोक लगानी चाहिए.