हल्द्वानीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल पहले हल्द्वानी को 2000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी. अब हल्द्वानी नगर निगम ने पहले चरण के कामों को लेकर करीब 1300 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है. जिससे हल्द्वानी क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा. इसके अलावा शहर के बीचों बीच पुराने तहसील परिसर में प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा. जहां जिले के सभी प्रशासनिक भवन एक कैंपस में रहेंगे.
हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगेंद्र पाल रौतेला ने बताया कि प्रधानमंत्री घोषणा के तहत कार्य योजना तैयार कर शासन को भेज दिया गया है. बजट जारी करने से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के अधिकारी हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं. जिसके बाद शासन से कार्य योजना के बजट जारी हो जाएगा. उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से हल्द्वानी में ये विकास कार्य कराए जाने हैं.
मेयर रौतेला ने बताया कि विभिन्न विभागों से सलाह लेने के बाद टाटा कंसल्टेंसी के माध्यम से योजनाओं की डीपीआर तैयार कराई गई है. शहर में सीवरेज प्रबंधन और पेयजल पुनर्गठन व एसटीपी निर्माण के अलावा सड़कों का सौंदर्यीकरण का काम भी होना है. पेयजल पुनर्गठन के तहत हल्द्वानी में पुरानी पानी की लाइन ठीक की जाएगी, जबकि कई वार्डों में ओवरहेड टैंक भी बनाए जाने हैं.
वहीं, मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बताया कि पीएम की घोषणा को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है. कार्य योजना तैयार हो चुकी है. एडीबी की टीम इसी माह में आने वाली है. जिसके बाद मार्च माह में बजट मिलते ही टेंडर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि पीएम की घोषणा की कार्य योजना केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और नैनीताल डीएम के निगरानी में हो रही है. इसके अलावा खुद सीएम धामी भी समय-समय पर इन योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं.
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