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लघु व्यापारियों के निकाले गए लकी ड्रॉ, 20 स्ट्रीट वेंडर्स को मिली जगह

हरिद्वार में लघु व्यापारियों के लिए लकी ड्रॉ निकाले गए. 20 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट वेंडिंग जोन में जगह मिली.

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लघु व्यापारी

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Published : Jun 17, 2021, 2:14 PM IST

हरिद्वार: राज्य फेरी नीति नियमावली (State ferry Policy Manual), राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम (National Street Vendor Protection Act), राष्ट्रीय आजीविका मिशन (National Livelihood Mission) को क्रियान्वित करते हुए सबसे पहले स्मार्ट वेंडिंग जोन चंडी चौराहा, रेलवे रोड स्थित बेल वाला में 50 स्ट्रीट वेंडर्स(Street Vendors) को समाहित और स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

नगर आयुक्त जय भारत सिंह की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया (Lottery Process) के तहत प्रथम चरण में 20 रेड़ी-पटरी के लघु व्यापारियों के लकी ड्रॉ निकाले गए. लकी ड्रॉ का कार्यक्रम वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया गया. लकी ड्रॉ स्मार्ट वेंडिंग जोन के स्ट्रीट वेंडर्स के माध्यम से अलग-अलग रूप से पर्चियां निकाली गईं. लकी ड्रॉ की प्रक्रिया अति पारदर्शिता के साथ अपनाई गई.

लघु व्यापारियों के निकाले गए लकी ड्रा.

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लॉटरी प्रक्रिया के अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार के निर्देश पर प्रस्तावित अन्य 14 वेंडिंग जोन में भी व्यवस्थित और स्थापन की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी मॉडल के रूप में प्रथम स्मार्ट वेंडिंग जोन बेल वाला स्थित चंडीघाट मार्ग पर बनाया गया है. अगले 2 सप्ताह के भीतर दूसरे चरण में भगत सिंह चौक सेक्टर-2 बैरियल पुल जटवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के वेंडिंग जोन में स्थापन और व्यवस्थित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए नगर निगम द्वारा सर्वे किया जा चुका है.

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वहीं, इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने नगर निगम के मुख्य आयुक्त जय भारत सिंह और नगर निगम के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों का स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल से रेड़ी-पटरी के लघु व्यापारियों की न्याय संगत मांगों के लिए किये गये संघर्ष का परिणाम धीरे-धीरे फलीभूत होता दिखाई दे रहा है. लघु व्यापारी नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि दूसरे चरण के वेंडिंग जोन स्थापन की कार्रवाई को नगर निगम प्रशासन द्वारा और गतिमान कर रेड़ी-पटरी के लघु व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा.

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