अयोध्या भूमि विवाद: अखाड़ा परिषद ने किया फैसले का स्वागत, मोदी सरकार से की ये मांग

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत किया है. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की है.

हरिद्वार: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. पांच जजों ने एकमत से निर्णय दिया है. विवादास्पद जमीन ट्रस्ट को सौंपी जाएगी. केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाएगी. मुस्लिम पक्षों को अलग से पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है. वहीं, फैसला आने के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत किया है. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को शामिल करने की मांग की है.

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने लोगों से अपील की है की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद देश में सौहार्द बनाए रखें. सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाने के आदेश को लेकर नरेंद्र गिरि ने कहा कि इस ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किया जाए. जिससे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो सके.

नरेंद्र गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष द्वारा ठोस दलीलें दी गई थी उसे कोर्ट ने माना है उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाएं और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए. साथ ही ट्रस्ट में संतों की भूमिका होनी चाहिए. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यह कहती आई है कि संतों द्वारा ही भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा. इसलिए इस ट्रस्ट में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को भी शामिल किए जाए.