देहरादून:देश के विभिन्न राज्यों में आज भी लोग विभिन्न कारणों से बाल विवाह की कुप्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं, इससे पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड भी अछूता नहीं है. हालांकि, उत्तराखंड में बाल विवाह के मामले अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है. लेकिन गरीबी के साथ ही अन्य विभिन्न कारणों के चलते प्रदेश में भी आज भी बाल विवाह हो रहे हैं.
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में यह साफ किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा. इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है. साथ ही इस अधिनियम के तहत अवयस्क बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है.
बाल विवाह की कुप्रथा के विषय में देहरादून के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्र बताते हैं कि प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं. लेकिन इन्हें काफी हद तक नियंत्रित किया गया है. प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में जब कभी भी बाल विवाह से जुड़े कोई शिकायत सामने आती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर उस विवाह को रुकवाया जाता है.
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बाल विवाह के आंकड़े
| जिला | 2019-20 | 2020-21 |
| अल्मोड़ा | 00 | 00 |
| बागेश्वर | 02 | 09 |
| चमोली | 01 | 00 |
| चम्पावत | 00 | 01 |
| देहरादून | 01 | 02 |
| हरिद्वार | 00 | 00 |
| नैनीताल | 00 | 04 |
| पौड़ी | 00 | 00 |
| पिथौरागढ़ | 01 | 01 |
| रुद्रप्रयाग | 00 | 00 |
| टिहरी | 01 | 00 |
| ऊधम सिंह नगर | 02 | 00 |
| उत्तरकाशी | 00 | 00 |
| कुल | 08 | 17 |