देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट में कोविड-19 को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं. कोरोना महामारी संकट को देखते हुए राज्य के सभी विधायकों और मंत्रियों का 30% वेतन में कटौती की जाएगी. भारत सरकार की गाइडलाइन को भी राज्य में भी लागू किया जाएगा. राज्य के विधायकों को मिलने वाले विधायक निधि में से एक 1 करोड़ रुपए की कटौती कर कोविड-19 फंड में जमा किया जाएगा. यह कटौती 2 साल तक की जाएगी.
इसके अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का बात कही गई है. वहीं, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वाले जमातियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण जमातियों का बताया गया है.
वहीं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोरोना संक्रमित के लिए 823 बेडों का आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे. स्पेक्टर के लिए 1682 आइसोलेशन बेड. क्वॉरंटाइनों के लिए 16 हजार 449 बेड, 455 आईसीयू, 151 वेंटिलेटर, 8 हजार 695 पीपीई कीट और 31 हजार 77 N95 मास्कों की व्यवस्था की जाएगी.
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