देहरादून:मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव नीतेश झा, सौजन्या सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में अबतक के परफॉर्मेंस और आगामी 2020 तक स्वास्थ्य और लिंगानुपात को लेकर कई बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए.
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देहरादून सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की गई. इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई लक्ष्य तैयार किए गए.
सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ली समीक्षा बैठक
बता दें कि सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र में 2020 तक कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के आदेश दिए. इसके अलावा संस्थागत प्रसव के प्रतिशत को बढ़ाने, सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए. साथ ही उन्होंने लिंगानुपात को लेकर भी चिंता जताई और जहां लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम है वहां विशेष ध्यान दिया जाने की बात कही. जिसमें खासतौर पर चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा शामिल हैं.
सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ली समीक्षा बैठक.
सीएम ने दिया विकास कार्यों का ब्योरा-
- संस्थागत प्रसव 50 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो गया है.
- एसआरएस सर्वे के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर में 84 अंकों की गिरावट आई है.
- शिशु मृत्यु दर 38 प्रति हजार से घटकर 32 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है.
- प्रदेश में टीकाकरण का प्रतिशत 2 वर्षों में 87 फीसदी से बढ़कर 99 फीसदी हो गया है.
- राज्य का बालिका लिंगानुपात 3 वर्षों में 906 से बढ़कर 938 हो गया है.
- सभी ब्लड बैंकों को ई-रक्त कोष से जोड़ दिया गया है.
- डॉक्टरों की संख्या वर्तमान में 2735 पदों पर 2152 डॉक्टर उपलब्ध है, और जल्द ही 314 और डॉक्टरों की भर्ती की जानी है.
- आईसीयू 8 जिलों में संचालित है और अगले वर्ष तक सभी 13 जिलों में आईसीयू शुरू कर दिए जाएंगे.
- अटल आयुष्मान योजना में 60% परिवारों द्वारा कार्ड बनवा लिए गए हैं और अभी तक 64 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है.
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में लगभग 90 फीसदी असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियमित नियुक्ति कर दी गई है.
- भारत सरकार ने राज्य के तीनों राजकीय मेडिकल कॉलेजों हल्द्वानी श्रीनगर और देहरादून को ईडब्ल्यूएस के तहत एमबीबीएस के लिए कुल 75 सीटों की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान कर दी गई है
- राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्थित स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट को उचित कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है.