देहरादून: उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर फंसे विवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी तो गठित कर दी है. मगर इस मामले में पुलिसकर्मियों की मौजूदा मांगों का पूरा होना मुश्किल दिख रहा है, हालांकि सब कमेटी अभी फिलहाल इस पर विचार कर ही रही है.
उत्तराखंड सरकार के लिए गले की फांस बना पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे फिलहाल कैबिनेट की सब कमेटी में विचाराधीन है. पुलिसकर्मी पूर्व में मिल रहे 4600 ग्रेड पे पाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वित्त का अड़ंगा उनकी इस मांग को पूरा नहीं होने दे रहा है.
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स्थिति यह है कि विवाद को बढ़ता देख सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन भी किया. हालांकि अभी ग्रेड पर विवाद को लेकर बनाई गई सब कमेटी की एक ही बैठक हुई है. लेकिन पुलिस कर्मियों की इस मांग को लेकर स्थितियां करीब-करीब स्पष्ट हो गई हैं.
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ईटीवी भारत के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों की मांग को देखते हुए जल्द सब कमेटी एक नया पद सृजित करने का फैसला ले सकती है. जिसके बाद पुलिसकर्मियों को 4200 रुपए तक ग्रेड पे का लाभ दिया जा सकेगा. इससे पहले राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड में कटौती कर 4600 से सीधे 2800 की जाने का फैसला लिया था. जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी.
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लिहाजा अब पुलिस कर्मियों को लेकर दो बड़े फैसले हो सकते हैं. इसमें पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए एक नया पद सृजित किए जाने की तैयारी है. दूसरी तरफ उनके प्रमोशन के लिए 50-50 का फार्मूला भी लागू करने की चर्चाएं हैं. सरकार के इस फैसले के बाद भी पुलिस कर्मियों को 4600 का ग्रेड पे तो नहीं मिल पाएगा. लेकिन पुलिसकर्मी 4200 ग्रेड पे तक का लाभ ले सकेंगे.
