देहरादून: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अनाथ बच्चों से जुड़ी एक खास नियमावली को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों का भविष्य संवर सकेगा. जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत हैं.
प्रदेश कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षेतिज आरक्षण नियमावली 2019 को लंबे इंतजार के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी दे दी है. जिससे अब प्रदेश के सरकारी अनाथालय में रहने वाले बच्चे भी सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे.