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उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों की होगी मार्केटिंग, लगाए जाएंगे 1300 आउटलेट

राज्य सरकार की कोशिश उत्तराखंड ऑर्गेनिक उत्पादों को ज्यादा से बढ़ावा देना है. ताकि मार्केट में उनकी अच्छी बिक्री हो और इसका सीधा फायदा किसानों को मिले.

agriculture minister subodh uniyal
agriculture minister subodh uniyal

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Published : May 27, 2021, 8:16 PM IST

देहरादून: सूबे के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी में स्थित सरकारी आवास पर उत्तराखंड के आर्गेनिक कृषि उत्पाद के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड के आर्गेनिक कृषि उत्पाद की मार्केटिंग की जाए. इसको लेकर जल्द से जल्द विशिष्ट कृषि ऑर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट का निर्माण किया जाए. इस योजना में कुल 1300 आउटलेट लगाये जायेगे.

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रथम चरण में 344 आउटलेट, जिसमें से 20 एक्सक्लूसिव आउटलेट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रमुख स्थलों पर लगाए जाएंगे. इनके लिए गुप्तकाशी, गंगोत्री, मुनिकीरेती, जोशीमठ, देवप्रयाग, जौलीग्राण्ट, कोटद्वार, रानीखेत, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, चिनियाली सौड़, चितई गोलू देवता, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, मसूरी, श्रीनगर, नरेन्द्रनगर और पंतनगर को 20 एक्सक्लूसिव आउटलेट के रूप में चयन किया गया है.

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आउटलेट हेतु व्यय होने वाले बजट की व्यवस्था पीकेवीआई और नमामी गंगे योजना के अन्तर्गत बजट से होगा. उन्होने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखंड के विशिष्ट आर्गेनिक उत्पाद की मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग, मूल्य संवर्धन प्रदर्शनी पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जायेगा.

इस योजना का उद्देश्य कृषकों को अच्छा मूल्य दिलाना और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर विशिष्ट आर्गेनिक उत्पाद दिलाना है, इसके साथ ही बिचौलियों को समाप्त करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है. इस योजना को थ्री-के (कृषि-कृषक-कल्याण) योजना के ब्रांड नाम से भी जाना जाता है.

इस योजना में उत्तराखंड के लगभग 6400 समूह को इनपुट और ट्रेनिंग भी देना है. उत्तराखण्ड में आने वाले लगभग 7 करोड़ पर्यटकों तक उत्पाद की विशेषता की जानकारी देकर उन्हें ब्रांड एंबेसडर के रूप में उपयोग करना है. आउटलेट के निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में लोनिवि और मैदानी क्षेत्रों में मण्डी परिषद को जिम्मेदारी दी गई है. इस सम्बन्ध में जनपद के जिलाधिकारी को आउटलेट निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.

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