देहरादून:यूपीए सरकार द्वारा लागू किए गए वनाधिकार कानून को उत्तराखंड कांग्रेस संगठन की तरफ से अबतक समर्थन नहीं मिला है. राहुल गांधी के निर्देशों के बाद भी कांग्रेस के ही कुछ लोग वनाधिकार कानून का विरोध करते दिख रहे हैं. पार्टी की अंदरूनी राजनीति में इन निर्देशों को नजरअंदाज किया जा रहा है.
प्रदेश में लागू नहीं हो रहा वनाधिकार कानून.
दरअसल, आदिवासियों और दूसरे परंपरागत वनवासियों के लिए वनों में रहने के अधिकार समेत उन्हें आजीविका का अधिकार देने को लेकर साल 2006 में वन अधिकार कानून संसद में पास हुआ था. केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने साल 2008 में इसे नोटिफाई कर लागू भी करवाया था, लेकिन कई सालों बाद भी राज्य सरकारों ने इसे अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं किया है. इसे लेकर राहुल गांधी भी इस कानून को लागू करवाने को लेकर पार्टी नेताओं को निर्देश जारी कर चुके हैं.