देहरादूनः प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने को लेकर विधि आयोग कानून बनाने जा रहा है. जिससे चारधाम की सारी व्यवस्थाओं की कमान सरकार के हाथों में हो. जिससे सीधे तौर पर सारा प्रॉफिट राज्य सरकार को पहुंचे. वहीं, एक्ट को लेकर बुधवार को विधानसभा में विधि आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की गई.
चारधाम एक्ट को लेकर कवायद तेज गौर हो कि राज्य विधि आयोग ने बीते दिनों राज्य सरकार को चारधाम का एक्ट बनाने से संबंधित प्रपोजल भेजा था. जिसमें राज्य विधि आयोग ने जम्मू कश्मीर में बने श्राइन बोर्ड के तर्ज पर उत्तराखंड के चारों धामों में भी एक एक्ट बनाने की बात कही थी. जिससे यमुनोत्री, गंगोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को मिलाकर चार धाम एक्ट बनाया जाए. जिससे ना सिर्फ सरकार को फायदा होगा बल्कि स्थानीय निवासियों को भी फायदा होगा.
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वहीं, बैठक के बाद राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टंडन ने बताया कि बैठक में चर्चा किया गया है कि चार धाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शेल्टर होम की व्यवस्था दी जाए ताकि जो श्रद्धालु होटल्स के बजट को बेयर नहीं कर सकते हैं. वे श्रद्धालु शेल्टर होम में रुक सकें.
उन्होंने कहा शेल्टर हाउस सरकार के द्वारा बनाए जाए जिसका सारा खर्चा सरकार बेयर करे और सारा प्रॉफिट सीधे तौर पर सरकार को जाए. यह काम धीरे-धीरे पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी की जाएंगी.
साथ ही बताया कि अगले साल जब चारधाम के कपाट खुलेंगे तो उससे पहले एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और कोशिश है कि केदारनाथ में बने ध्यान गुफा की तरह ही बदरीनाथ धाम में भी ध्यान गुफा बनाई जाए. जिससे बदरीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी मेडिटेशन के लिए सुविधा मिल सके.
