उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों से जुड़े प्रस्तावों को मिलेगी रफ्तार, शासन में अटके प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

First meeting of DGP Abhinav Kumar नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है. कार्यभार ग्रहण करते हुए अभिनव कुमार ने प्राथमिकताएं गिनाई. इस दौरान उन्होंने चुनौतियों को भी साझा किया. इसके बाद आज डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों की पहली बैठक ली.

देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही पुलिसकर्मियों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने के प्रयास किए जाएंगे. पुलिस मुख्यालय में आज कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अधिकारियों की पहली बैठक के दौरान कर्मचारीयों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी. इस दौरान कर्मचारी को लेकर शासन में लटके विभिन्न प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए काम करने की बात भी कही गई.

उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज अधिकारियों की बैठक लेते हुए पहले दिन पुलिस कर्मियों की मांग को अपनी प्राथमिकता में बताया. बैठक में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ने शासन को भेजे गए प्रस्ताव की ठोस पैरवी करने की बात कही. चतुर्थ श्रेणी के पदों को आरक्षी ट्रेड मैन से पद नामित किए जाने के प्रयास को भी आगे बढ़ाने की बात कही. सभी जिलों के कर्मचारियों के ACR और एचआरएमएस के डाटा को ऑनलाइन किए जाने के लिए भी कही गई. साथ ही सभी ईकाइ प्रभारी को अपने अधीनस्थ की समीक्षा करने के लिए कहा गया. जिसमें कर्मचारियों की पदोन्नति और उनको दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके.

इसके साथ ही जमानत और पैरोल पर आए अभियुक्त की निगरानी और उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी कहा गया है. मासिक रूप से होने वाली अपराध गोष्ठी में जेल अधीक्षकों को भी बुलाने और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा. एसटीएफ भी सीमावर्ती राज्यों की जेल से जमानत और पैरोल पर आए अभियुक्तों की नियमित निगरानी करेगी. सड़क दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों का चीनी कारण करके वहां रोड फाइनेंस लगाने और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिन जिलों में ट्रैफिक की समस्या है वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.