अशासकीय विद्यालयों में भ्रष्टाचार से नाराज शिक्षा मंत्री, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर किये सवाल

शिक्षा विभाग में नियमों की अनदेखी का ये कोई पहला मामला नहीं है. ऐसे में अधिकारियों की बेरुखी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

देहरादून:शिक्षा विभाग के अधिकारी विभागीय मंत्री के आदेशों का कितना पालन करते हैं इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली. उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों को फंड पूर्ण रूप से नहीं दिए जाने का आदेश दिया गया था. बावजूद इसके इन आदेशों पर अमल नहीं किया जा रहा है. हालत यह है कि खुद शिक्षा मंत्री ने अशासकीय विद्यालयों में फंड के दुरुपयोग पर मुख्यमंत्री से बात कर आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

अशासकीय विद्यालयों में फंड के दुरुपयोग का मामला एक बार फिर सामने आया है. बता दें कि साल 2017 में विद्यालयों द्वारा फंड के दुरुपयोग पर रोक के लिए अशासकीय विद्यालयों को पूरा फंड नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया गया था, बावजूद इसके प्रदेश में छह हाई स्कूल और 12 इंटरमीडिएट विद्यालयों को पूरा फंड दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है.

आदेशों के बावजूद अशासकीय विद्यालयों को पूरा फंड देने के इस मामले पर शिक्षा मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से भी बात की है. उधर, मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर बैठक के बावजूद भी शासन स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार अशासकीय विद्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनको दिए जाने वाली सहायता पर पहले ही रोक लगा चुकी है और अब छात्र संख्या के लिहाज से अशासकीय विद्यालयों को फंड दिया जाएगा.