देहरादून: हरिद्वार जनपद के कांग्रेस विधायकों ने अब प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को हरिद्वार जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर सहित क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर के लिए हुए परिसीमन को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है. कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि प्रदेश सरकार हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय चुनाव ही नहीं करवाना चाहती है. विधानसभा में नियम 58 के तहत इसे मुद्दे को उठाया गया था. अब जब त्रिस्तरीय चुनाव के लिए परिसीमन किया गया, तो उसमें भी धांधली कर इन चुनाव की गरिमा को प्रभावित करने की कोशिश की गई है.
बुधवार को हरिद्वार जनपद के सभी कांग्रेस विधायक सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के कार्यालय में पहुंचे. जहां पर हरिद्वार जनपद की पिरान कलियर सीट से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण-परिसीमन के संबंध में हरिद्वार प्रशासन की ओर से राजनीतिक दबाव में आकर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत परिसीमन के नियमों को ताक पर रखकर किया गया है. आरक्षण में पंचायत राज अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत के नियमों की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं.