देहरादून: पंचायती राज संशोधन बिल 2019 को लेकर विरोध जारी है. इसी बीच पंचायत जनाधिकार मंच ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर पंचायती राज संशोधन अधिनियम में हुई गलतियों में सुधार की मांग की है. वहीं, तमाम विरोध और सुझावों के बीच जल्द इसमें सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.
गौर हो कि प्रदेशभर में पंचायती राज बिल 2019 में किए गए संशोधन का विरोध किया जा रहा है. संशोधन में 2 से ज्यादा बच्चों के होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी समेत शैक्षिक योग्यता को आठवीं और दसवीं किए जाने को लेकर भी विरोध हो रहा है. हालांकि संशोधित बिल में कई पहलुओं के छूट जाने या सुधार की गुंजाइश होने की स्थिति भी दिखाई दे रही है. लेकिन फिलहाल सरकार बिल के राज्यपाल से मंजूर होने का इंतजार कर रही है.