औद्योगिक विकास से जुड़े मामलों पर सचिवालय में हुआ मंथन, CM का स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य किए जाएं. उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो इसके लिये प्रभावी प्रयास किये जाएं.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान औद्योगिक विकास से जुड़े मामलों पर चिंतन किया गया. वहीं, प्रदेश में तल रही पेयजल योजनाओं और व्यवस्थाओं को भी और बेहतर करने पर भी बैठक में विचार किया गया.

राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में गुणवत्ता युक्त पानी घरों तक पहुंच सके, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जा रहा है. वहीं, पानी की खपत के अनुसार ही बिल चार्ज किये जाने के भी आदेश हुए हैं. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने सचिवालय में बैठक के दौरान जल जीवन मिशन पर चिंतन किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है. इस योजना के तहत उत्तराखंड के सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी नल द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा. जल संस्थान, स्वजल एवं पेयजल निगम को इसके लिए कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य किए जाएं. उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो इसके लिये प्रभावी प्रयास किये जाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हालांकि उत्तराखंड साल 2015 में 23वें स्थान से अब 11 वें स्थान पर आ गया है. परंतु इसमें और सुधार के लिए पूरी गम्भीरता से प्रयास किए जाने चाहिए. कोविड-19 के दृष्टिगत तमाम सावधानियां भी रखनी हैं. साथ ही औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना है.

राज्य के उद्यमी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों का लाभ उठा सकें, इसके लिए उनका हरसम्भव सहयोग किया जाए. वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी सीएम ने जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े. प्राप्त निवेश प्रस्तावों का समयबद्धता के साथ निस्तारण हो. कोविड-19 के कारण केंद्र व सभी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. अब अनलॉक में काफी कुछ गतिविधियां खोल दी गई हैं. राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अनलाक की नई परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए.