मुख्यमंत्री दरबार पहुंचेगी भ्रष्टाचार की हर शिकायत, सरकारी सिस्टम पर नहीं विश्वास!

इससे पहले भी सीएम हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए की गई थी. जिसमें करीब 70% तक की शिकायतों का निवारण किया जा चुका है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जीरो टॉलरेंस को मुख्य मुद्दा बनाते हुए आगामी चुनाव में उतरने जा रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार विरोधी कदम को ही मानती है. जीरो टॉलरेंस के स्लोगन के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र आगामी चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने एक और टोल फ्री नंबर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को और मजबूती से लड़ने के लिए की तैयारी कर ली है. हालांकि, पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही तमाम एजेंसियों के होते हुए नए टोल फ्री नंबर को जारी करने से इन एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं.

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर जब पहले ही विजिलेंस काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी टोल फ्री नंबर जारी करने का ऐलान सरकारी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला है. बहरहाल, प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच एक टोल फ्री नंबर जारी होने जा रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्रिवेंद्र सरकार इस नंबर को जारी करने जा रही है.

वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए की गई थी. जिसमें करीब 70% तक की शिकायतों का निवारण किया जा चुका है. भ्रष्टाचार को लेकर जारी होने वाले इस टोल फ्री नंबर में कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी जारी होगी. जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े तथ्यों को शिकायतकर्ता भेज सकेंगे.

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जीरो टॉलरेंस को मुख्य मुद्दा बनाते हुए आगामी चुनाव में उतरने जा रहे हैं. ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं.