उत्तराखंडः मोदी सरकार का एक और झटका, 17 लाख परिवारों के खर्चे से पीछे खींचे हाथ

प्रदेश सरकार द्वारा 23 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के बीमा का निशुल्क लाभ मिल रहा है. वहीं, 17 लाख लाभार्थियों का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से बजट का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने नामंजूर कर दिया.

देहरादून: प्रदेश में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 17 लाख परिवारों के बीमा कवर का खर्च अब राज्य सरकार को ही उठाना होगा. राज्य सरकार ने इस योजना में आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने नामंजूर कर दिया है. जिस कारण अब राज्य सरकार को सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये के बीमा खर्च का वहन करना होगा.

उत्तराखंड में लगभग 23 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के बीमा का निशुल्क लाभ मिल रहा है. इसमें 17 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनको राज्य सरकार ने अपने खजाने से बजट देकर इस योजना में शामिल किया है. जिस कारण इन परिवारों के बीमा का खर्च राज्य सरकार उठा रही है. आर्थिक भार होने के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इस गुजारिश को नामंजूर कर देने के बाद अब राज्य सरकार को ही 17 लाख परिवारों के बीमा खर्च को वहन करना होगा. जिसमें अनुमानित खर्च सालाना लगभग 100 करोड़ होने के आसार हैं. वहीं, प्रदेश सरकार के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये का खर्च बीमा के तहत उठाना काफी मुश्किल है. राज्य सरकार ने केंद्र पर इस बजट को वहन करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे नामंजूर कर दिया गया है.