देहरादूनःउत्तराखंड में बंजर होते जमीन और घटती खेती चिंता बढ़ा रही है. ऐसे में एक तरफ चकबंदी को एक बेहतर विकल्प के रूप में सुझाया गया था, लेकिन जमीनी समस्याओं को देखते हुए चकबंदी उत्तराखंड में संभव नहीं माना गया. लिहाजा, उत्तराखंड सहकारिता विभागने एक रणनीति तैयार की है. जिसके तहत अब सहकारिता विभाग अपने संसाधनों से बंजर होते खेतों को एक बार फिर से आबाद करेगी. सहकारिता विभाग उत्तराखंड में कोऑपरेटिव फार्मिंगलॉन्च करने जा रहा है. जिसके तहत ग्रामीण कहीं भी हो, लेकिन उसके खेतों की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग की होगी और भूमि धारक को इसका लाभ भी मिलेगा.
उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिसके पीछे वीरान होते गांव और बंजर होते खेत सबसे बड़ी वजह है. एक तरफ जहां नई तकनीक और नई संसाधनों का विकास हो रहा है तो वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हालत ठीक उलट नजर आ रहे हैं. पहाड़ों में लोग लगातार खेती से मुंह मोड़ रहे हैं. खेती बाड़ी न होने की वजह से हर साल कई हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही है. जहां पहले गांवों में खेत ही खेत नजर आते थे, वहां अब झाडियां और जंगल नजर आ रहे हैं.
खासकर मौसम की मार और वन्यजीवों की ओर से फसलों को नुकसान पहुंचाने से भी लोग खेती पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. एक पहलू ये भी है कि पुरुष वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख गए हैं, ऐसे में गांव में महिलाएं और बुजुर्ग ही बचे हैं, जिनके कंधे पर ही खेती बाड़ी से लेकर पशुओं की देखभाल का जिम्मा है. जिसके चलते खेती बाड़ी करने वाला गांव में कोई बचा ही नहीं. अब सहकारिता विभाग खेती को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग लॉन्च करने की कवायद में है.
कोऑपरेटिव फार्मिंग के जरिए आबाद होंगे बजर खेतःसहकारिता सचिव बीआरसी पुरुषोत्तम ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कोऑपरेटिव फार्मिंग की परिकल्पना के बारे में जानकारी दी. उनका कहना है कि उत्तराखंड में पलायन की समस्याविकट होती जा रही है. लोग पहाड़ों की उपजाऊ भूमि छोड़कर मैदानों में अपनी आजीविका चलाने के लिए रुख कर रहे हैं. लिहाजा, इस समस्या को एक अवसर के रूप में तब्दील करने की दिशा में कोऑपरेटिव फार्मिंग का कांसेप्ट लाया गया है.
उन्होंने बताया कि जिस तरह से पहाड़ों पर भूमि को लीज पर देने पर कहीं न कहीं भूमि स्वामी के मन में कब्जे की आशंका रहती है. ऐसे उसे एक चुनौती की तरह लेते हुए भूमि को अपनी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी यानी पैक्स (PACS) कमेटियों के जरिए सहकारिता विभाग लेगा और इस पर खेती करेगा. उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग योजना की शुरुआत गृहमंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से कर दी है. अब इस योजना को सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और उद्यान विभाग के सहयोग से धरातल पर उतारा जाएगा.
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