मसूरी: शिफन कोर्ट के अवैध कब्जे को हटाने के लिए 'एक्शन' में प्रशासन

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मसूरी प्रशासन शिफन कोर्ट को खाली कराने की कार्य योजना बनाने में लग गया है. इसके लिए आज अधिकारियों ने आज मसूरी शिफन कोर्ट का निरीक्षण किया.

मसूरी: शिफन कोर्ट में करीब 80 परिवारों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्य योजना बनाना शुरू कर दी है. रविवार को मसूरी एसडीएम मनीष कुमार ने तमाम अधिकारियों के साथ मसूरी शिफन कोर्ट का निरीक्षण किया. शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को अस्थाई रूप से विस्थापित करने के लिए मसूरी गुरुद्वारे और मंदिर की धर्मशाला का भी निरीक्षण किया गया. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिफन कोर्ट को खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही है.

मसूरी अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए शिफन कोर्ट में हुए अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जानी है. जिसे लेकर स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजना तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को फिलहाल अस्थाई रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर और गुरुद्वारे में शिफ्ट किया जाएगा.

वहीं, शिफन कोर्ट में रह रहे लोग अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद परेशान हैं. उनका कहना है कि वे शिफन कोर्ट में कई सालों से रह रहे हैं. चुनाव के समय में नेता उनके मकानों को पक्का करने का आश्वासन देते हैं, मगर अब कोर्ट और अधिकारी उनके घरों को हटाने की बात कर रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है.

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे. वह किसी भी हाल में जमीन को खाली नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े. उन्होंने कहा अगर सरकार उन्हें पक्के तौर पर विस्थापित करती है तो वे यहां से हटने को तैयार हैं.