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'बजट खर्च में फिसड्डी विभाग दर्शा रहे नाकामियां', AAP ने साधा सरकार पर निशाना

उत्तराखंड में बजट खर्च मामले में कई विभाग फिसड्डी हैं. जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है. आप का कहना है बजट खर्च में फिसड्डी विभाग सरकार की नाकामियों को दर्शा रहे हैं. बीजेपी सरकार केवल जनता के सिर पर कर्ज का बोझ डाल रही है.

Aam Aadmi Party Uttarakhand targets on BJP Govt
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Published : Jan 1, 2023, 6:18 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंडआम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party Uttarakhand) ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. आप का कहना है कि उत्तराखंड की जनता पर भारी टैक्स लगाकर और नए साल के मौके पर चौबीसों घंटे शराब बेचकर पैसे कमाने वाली बीजेपी सरकार अपने ऐश-ओ-आराम के लिए बाजार से कर्ज लेकर जनता के सिर पर कर्ज का बोझ लाद रही है.

आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई से मोटा टैक्स वसूल कर रही है और राज्य पर भारी कर्ज का बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि पैसे का उपयोग जनहित और विकास कार्यों में करने की जगह बजट का बड़ा हिस्सा सरकार में बैठे लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर खर्च किया जा रहा है. जबकि, सरकार विकास कार्यों के लिए निर्धारित कुल बजट के बहुत छोटे हिस्से को भी बीते 9 महीनों में आनुपातिक रूप से खर्च नहीं कर सकी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि अब साल के आखिरी 3 महीनों में आपसी बंदरबांट करके जनता के टैक्स के पैसे की चोरी करने का कुचक्र रचा जा रहा है. जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि हम सरकार पर आरोप के रूप में नहीं बल्कि, सरकार की ओर से अलग-अलग विभागों की बजटीय प्रावधान और उसके उपयोग के आंकड़े जो 1 अप्रैल 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक के लिए जारी किए गए हैं, वो अपने आप में इस बात की पुष्टि करते हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च में कुल 63,173 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें सिर्फ 51,185 करोड रुपए राजस्व मद में हासिल किए. ऐसे में इस मद से सरकार चलाई जाएगी जाएगी. जबकि, 11,988 करोड़ रुपए पूंजीगत मद में यानी विकास के काम पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था.

राज्य सरकार कुल बजट की लगभग 80% से ज्यादा धनराशि जनता के हितों को साधने की बजाय सरकार चलाने के लिए राजनेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते व उनकी सुख-सुविधाओं पर खर्च कर रही है. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि बजट खर्च न कर पाने वाले विभाग सरकार की नाकामियों को भी दर्शाते हैं.
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