देहरादून:उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने कहा है कि साल 2024 तक देश के 6 लाख गांवों को डिजिटल मैपिंग से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि यह काम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 2024 तक किया जाएगा. प्रथम चरण में 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल मैपिंग से 6 राज्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें हरियाणा सहित उत्तराखंड में यह कार्य अब अंतिम चरण में हैं. जुलाई माह तक उत्तराखंड के गांवों में डीम्ड रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा (Deemed registration digital service) से जुड़ने का कार्य पूर्ण हो जाएगा.
गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में विवाद मुक्त ग्रामीण परिवेश बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जो नक्शे अमीन बनाते थे, उसके लिए अब सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक एप तैयार कर रही है, जिससे ग्रामीणों को डिजिटल मैपिंग की सुविधा मिलेगी. गिरिराज ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों को डीम्ड रजिस्ट्रेशन डिजिटल सुविधा से जोड़ा जा रहा है. जिससे पंचायत केंद्रों में किसानों को मौसम की जानकारी दी जाएगी.
'2024 तक देश के 6 लाख गांव डिजिटल मैपिंग से जुड़ेंगे' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 29 सालों में कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में मात्र 3 करोड़ 25 लाख आवास बना पाई. मोदी सरकार ने 8 वर्षों में ही 3 करोड़ से अधिक आवास बना दिए हैं, जिसमें उत्तराखंड को पूरे आवास दिए गए हैं. गिरिराज सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे करवाने पर कहा कि काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें पत्र दिया है. इसके बाद इस पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
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क्या है डिजिटल मैपिंग योजना:ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि से जुड़े विवादों के निस्तारण करने और आम जनता को भूमि का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से स्वामित्व योजना शुरू की गई है. इस महत्वांकाक्षी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि का ड्रोन फोटोग्राफी से डिजिटल मैप तैयार होगा. इसी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को पट्टे, विक्रय विलेख आदि जारी किए जाएंगे. योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ ही राजस्व और पंचायतीराज विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिला स्तर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसका प्रभारी बनाया गया है.
अग्निपथ योजना की तारीफ:अग्निपथ योजना पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है. बिहार में सबसे अधिक हिंसा हो रही है, जबकि यह योजना युवाओं को सीधा रोजगार से जोड़ने के लिए है. केंद्र और राज्य सरकारों ने यह भी कहा कि अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के बाद अन्य रोजगार से जोड़ा जाएगा. उत्तराखंड में भी पूर्व सैनिकों ने इसका स्वागत किया है और अब देश में भी युवा समझ चुका है कि मोदी ने उनके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है.
