केंद्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय नियमों में किया बदलाव, विकास कार्यों में नहीं आएगी रुकावट

पहले विभागों से संबधित फाइल शासन में आती थी जिसके बाद फाइलों को आगे भेज जाता था. तब जाकर फाइलें पास होती थीं, लेकिन इस बार बजट सबंधित फाइलें विभाग खुद ही पास करेगा.

देहरादून: उत्तराखंड में केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं. इन योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र समय-समय पर राज्य सरकार के लिए बजट रिलीज करता रहता है, लेकिन केंद्र से आने वाले बजट को पास होने में बहुत समय लग जाता है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड शासन ने अपने वित्तीय नियमों में कुछ बदलाव किये हैं. इसके तहत अब केंद्र की सभी योजनाओं का बजट संबंधित विभाग खुद ही पास करेगा. जिससे विकास कार्य बाधित नहीं होंगे.

बता दें कि इससे पहले विभागों से संबधित फाइल शासन में आती थी जिसके बाद फाइलों को आगे भेज जाता था. तब जाकर फाइलें पास होती थीं, लेकिन इस बार बजट सबंधित फाइलें विभाग खुद ही पास करेगा. विभागों को सौंपी गई इस जिम्मेदारी से केंद्र सरकार की योजनाओं के बजट जल्द से जल्द पास हो जायेंगे.

लोकसभा चुनाव 2019 के चलते देशभर में लगी आचार संहिता की वजह से भी तमाम बजट रिलीज नहीं हो पाए थे. जिसके बाद से ही कई विकासकार्य लंबित पड़े हुए थे. ऐसे में उत्तराखंड शासन के इस फैसले से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी.

5 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश होने जा रहा है. उम्मीद है कि इस बजट में केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए जारी की जाने वाली योजनाओं के संदर्भ में विशेष प्रावधान करेगी. वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि शासन का जो फाइनेंशियल रूल है उसमें इस बार बदलाव किया गया है. इसके तहत केंद्रीय सरकार के बजट को पास करने की जिम्मेदारी विभाग को दे दी गई है. जिससे संबंधित विभाग सीधे बजट को रिलीज कर पायेगा.