प्रदीप बत्रा ने विधानसभा में की PWD के पूर्व अधिकारी की शिकायत, पेंशन रोकने की मांग

प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की मनमानी का एक और मामला रुड़की से सामने आया है. यहां विधायक प्रदीप बत्रा ने पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी पर जनप्रतिनिधियों का लिहाज न करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में शिकायत की है. बत्रा ने विधायिका के विशेषाधिकार हनन के तहत लोकनिर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता रहे अशोक चौहान की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है.

रुड़की:विधायक प्रदीप बत्रा ने लोकनिर्माण विभाग के पूर्व प्रमुख अभियंता की शिकायत विधानसभा में की है. ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रदीप बत्रा ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं. लिहाजा उन्हें मजबूरन इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ सवैंधानिक तरीका अपनाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा की इस तरह के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की मनमानी का एक और मामला रुड़की से सामने आया है. यहां विधायक प्रदीप बत्रा ने पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी पर जनप्रतिनिधियों का लिहाज न करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में शिकायत की है. बत्रा ने विधायिका के विशेषाधिकार हनन के तहत लोकनिर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता रहे अशोक चौहान की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है. जिस पर विधानसभा ने संज्ञान लेते हुए बत्रा को कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि, अब यह अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

लंबे समय से अधिकारी पर नजर बनाए थे बत्रा

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए प्रदीप बत्रा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के इस अधिकारी का बर्ताव अपने जिम्मेदारियों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहा है. उन्होंने बताया अशोक चौहान क्षेत्र के विकासकार्यों में लगातार अड़चनें पैदा करते रहते थे. वे फाइलों को पास करने में जानबूझकर देरी करते थे. प्रदीप बत्रा ने कहा कि वे काफी टाइम से उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखे हुए थे.

विकासकार्यों में पैदा करते थे अड़चन

प्रदीप बत्रा ने बताया कि पूर्व अधिकारी अशोक चौहान क्षेत्र में निर्माण कार्यों को लेकर विधायक द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव या फिर मुख्यमंत्री की घोषणा के प्रस्ताव के कार्यों में लेटलतीफी करते थे. प्रमुख अभियंता के पास जब विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाने के लिए फाइल आती थी तो वह समय से एस्टीमेट नहीं बनाते थे. अगर किसी मामले में एस्टीमेट बनाते भी थे तो उसमें इतनी खामियां होती थी कि वह शासन से बार-बार रिवाइज करने के लिए भेज दी जाती थी. जिसके कारण क्षेत्र के विकास कार्यों में देरी होती थी. जिसे देखते हुए उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है.

प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के प्रति इस तरह का रवैया सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से जनता की उम्मीद होती है और अगर अधिकारी ही उनकी नहीं सुनेंगे को विकास कार्य कैसे हो पाएंगे. बत्रा ने इस अधिकरी की पेंशन रोकने की मांग की है.